तोटय़ातील संस्थांना सरकारी मदत !

सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून चाप लावण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राज्यातील सहकार सम्राटांना हे बदल बहुधा रुचलेले नाहीत. सरकारच्या कोणत्याही योजना किंवा कार्यक्रम राबविताना पतसंस्था किंवा सहकारी संस्थांना तोटा सोसावा लागल्यास राज्य शासनाने प्राधान्याने वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी वादग्रस्त शिफारस विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने केली आहे. आता कायदा मंजूर करताना ही शिफारस कायदे मंडळाचे सदस्य मान्य करतात का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारी योजना किंवा कार्यक्रम असा शब्दप्रयोग म्हणजे शाब्दिक खेळ असल्याचे मानले जाते. कारण दुष्काळी आणि जिरायती भागातील शेतकऱ्यांना विशिष्ट परिस्थितीत राज्य शासनाच्या वतीने वित्तीय मदत करणे आवश्यक आहे, असे पुढे जोडण्यात आले आहे. सध्या कर्ज बुडविणारे सहकारी कारखाने, संस्था किंवा सूत गिरण्यांना सरकारी मदत किंवा अभय मिळतच होते. सहकारातील या दृष्ट प्रवृत्तींच्या विरोधात घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले होते. पण राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या कायद्यात घटना दुरुस्तीच्या नेमकी विरोधी भूमिका घेण्यात आली आहे. आर्थिक मदत करण्याची शिफारस संयुक्त समितीने सरकारला केली असली असली तरी त्यासाठी वित्त व नियोजन विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र तसे काहीच करण्यात आले नाही. परिणामी सरकारवर किती बोजा पडेल हे सारेच अधांतरी राहणार आहे. या शिफारशीसह कायदा मंजूर केल्यास ते घटना दुरुस्तीशी विसंगत ठरेल आणि ती न्यायालयात टिकणे कठीण जाईल, असे वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकूणच आपले सहकारी कारखाने, सूत गिरण्या किंवा संस्थांना सरकारचा वरदहस्त कायम राहावा, असा प्रयत्न सहकार सम्राटांनी केलेला दिसतो.
कायद्यातील सुधारणेनुसार ३० सप्टेंबपर्यंत सहकारी संस्थांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे आवश्यक असल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुदत संपलेल्या सर्व संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबपर्यंत घेतल्या जाणार आहेत.