चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा हे चारही जिल्हे राज्य सरकारच्या कागदोपत्री नक्षलग्रस्त जिल्हे. मात्र, आता त्यांचा उल्लेख ‘नक्षलग्रस्त’ असा न करता ‘डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त जिल्हे’ असा करण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या पत्रव्यवहारानुसारच राज्य सरकारने हा नामोल्लेख सुरू केला आहे. मात्र, त्यामुळे राज्यातील डाव्या विचारसरणीवर आधारलेल्या सामाजिक व सांस्कृतिक विद्रोही चळवळींपुढे त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नक्षलवाद्यांना शह देण्यासाठी केंद्र सरकारने नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासाकडे अधिक लक्ष दिले आहे. त्याअनुसार केंद्रीय नियोजन आयोगाने देशभरातील ८२ नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी अतिरिक्त अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. आयोगाने १८ सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात महाराष्ट्रातील चंद्रपूर व भंडारा या दोन जिल्ह्य़ांचा त्यात समावेश करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार राज्याच्या नियोजन विभागाने निधी मंजुरीसंदर्भात ८ जानेवारी २०१४ रोजी काढलेल्या आदेशात गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर व भंडारा या चार जिल्ह्य़ांना डावी कडवी विाचरसरणीग्रस्त जिल्हे असे म्हटले आहे. या चार जिल्ह्य़ांना २०१४-१५ या वर्षांत विकास कामांसाठी केंद्राकडून १२० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. नक्षलग्रस्तऐवजी डावी कडवी विचासरणीग्रस्त असा शब्द वापरल्याने एक नवा वैचारिक वाद त्यातून उभा राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांत नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून कबीर कला मंच या विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीतील काही कार्यकर्त्यांना अटक झाली. आता डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त असा शब्द वापरला गेल्याने अशा विद्रोही चळवळींपुढेही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
