जेम्स लिंगडोह आणि वेळूकर समितीच्या शिफारसींनुसार राज्यात पुन्हा महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू करण्यास राज्य शासनाच्या वतीने गुरुवारी विधानसभेत अनकुलता दर्शविण्यात आली. त्यामुळे एकेकाळी अनेक युवानेते मिळवून देणारे महाविद्यालयीन राजकारण आता पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निवडणुकांमुळे महाविद्यालयीन परिसरात पुन्हा एकदा हिंसाचार होऊ शकतो, असे सांगत मनसेने याविरोधात भूमिका घेतली आहे.
महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू कराव्यात म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. मात्र या निवडणुका घेताना महाविद्यालयातील हजेरीचे प्रमाण, शैक्षणिक गुणवत्ता, उत्तीर्ण होण्याचे बंधन या लिंगडोह समितीने केलेल्या शिफारसींचा सरकारला विचार करावा लागेल, असे ते म्हणाले.
नव्या शैक्षणिक वर्षांतच महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू झाल्या पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी आव्हाड यांनी केली असली तरी तसे कोणतेही ठोस आश्वासन देण्याचे टोपे यांनी टाळले. यावर राष्ट्रवादीचे सदस्य आक्रमक होताच भास्कर जाधव यांच्या मागणीनुसार १५ दिवसांमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्याचे आश्वासन टोपे यांनी दिले.
