राज्यात आता ६२ टक्के आरक्षण;कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याचे आव्हान

राज्यात सध्या ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. आधीच ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण होते. मराठा सामाज हा मागास नाही असे स्पष्ट मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण लागू केलेले आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. तेव्हा ५० टक्क्यांची मर्यादा पार करण्याची कृती ही सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीची ठरविली होती. न्यायालयाने यापूर्वी २०१४ आणि २०१८ मधील आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्यांदा लागू करण्यात आलेले आरक्षण न्यायालयात टिकेल का, असा सवाल केला जात आहे. शिंदे सरकारचे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी साशंकता व्यक्त केली.

आणखी वाचा

लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच

अर्जप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एमपीएससीने आरक्षण काढून टाकले, आता सर्व पदे खुल्या वर्गासाठी

“…त्यांना आता आरक्षणाबाहेर ठेवायला हवं”, सर्वोच्च न्यायालयाचं रोखठोक मत; म्हणाले, “७५ वर्षांपासून…”

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?

‘विदा संरक्षण’ नवउद्यामींना मारक!

हेही वाचा >>> १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण; विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना विधेयक मंजूर

मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण हे ६२ टक्के झाले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण लागू आहे. केंद्र व राज्याचे आरक्षण एकत्रित केल्यास आरक्षणाचे प्रमाण हे ७२ टक्के होईल.

मराठा आरक्षण कायद्याचा प्रवास….

● ९ जुलै २०१४- शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्ग (ईएसबीसी) १६ टक्के आरक्षण अध्यादेश

● २०१५- अध्यादेशाचे विध्येकात रुपांतर करुन विधेयक मंजूर

● ९ जानेवारी २०१५ रोजी विधेयकास राज्यपालांची मान्यता

● उच्च न्यायालयात हा कायदा टिकला नाही

● २०१७ मध्ये एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षण विषय सुपूर्द

● गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुन्हा मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर. १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद.

● उच्च न्यायालयाकडून कायद्याचे समर्थन, परंतु मराठा आरक्षणाच्या टक्केवारीत कपात.

● सरसकट १६ टक्क्यांऐवजी शिक्षणासाठी १२ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांसाठी १३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

● सर्वोच्च न्यायालायने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण कायदा असंविधानिक ठरवून रद्द केला. त्यावरील पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली, सुधारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह ) प्रलंबित. ● २० फेब्रुवारी २०२४ नव्याने सामाजिक व शैक्षण मागास प्रवर्ग तयार करुन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले विधेयक विधिमंडळात मंजूर.