मुंबई : राज्यातील पोलीस शिपाई ते निरीक्षक यांच्या नैमितिक रजा १२ वरून २० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे पोलीस भरतीची प्रक्रिया वेगाने आणि पूर्णपणे पारदर्शीपणे राबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गृह विभागास दिले आहेत.
वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एका वर्षांत १२ ऐवजी आठ नैमितिक रजा मंजूर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्या वेळी विशेष बाब म्हणून पोलिसांना मात्र १२ दिवस नैमित्तिक रजा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, विविध सण आणि उत्सवाच्या अनुषंगाने बंदोबस्त यामुळे विशेष बाब म्हणून या नैमित्तिक रजा आणखी वाढवून २० दिवस करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या वेळी राज्यात राबविण्यात येत असलेली पोलीस भरती प्रक्रिया अधिक गतीने आणि पारदर्शीपणे राबविण्याचे आदेश या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. सध्या ७२३१ पोलिसांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली असून पोलीस महासंचालकांमार्फत पद भरतीच्या जाहिरातीची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच आणखी १० हजार भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे भरतीच्या वेळी लेखी परीक्षेच्या अगोदर शारीरिक चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर शारीरिक चाचणीसाठी मुंबईतील २० मैदानांवर संपूर्ण तयारी करा. तसेच भरती प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यासाठी मैदानांवर कॅमेऱ्यांची यंत्रणा तयार ठेवा. कुठल्याही परिस्थितीत संपूर्ण पारदर्शी पद्धतीने ही प्रक्रिया झाली पाहिजे व कुठलीही तक्रार येता कामा नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
सफाई कामगारांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सफाईगार व मेहतर यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या तसेच कामाच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध समित्या नेमल्या होत्या. या कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वडसा देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता
वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी या प्रकल्पाच्या १ हजार ९६ कोटींच्या सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाच्या हिश्शाचे असतील. सध्या या रेल्वे मार्गाची केवळ ७ टक्के भौतिक प्रगती झाली आहे. सन २०१० मध्ये २०० कोटी रूपये खर्चाचा हा प्रकल्प आता ४६९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा मोबदला त्वरित द्यावा तसेच वन विभागाशी संबंधित मुद्दे तातडीने मार्गी लावावेत असे आदेशही या वेळी मंत्रिमंडळाने परिवहन विभागास दिले.
वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एका वर्षांत १२ ऐवजी आठ नैमितिक रजा मंजूर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्या वेळी विशेष बाब म्हणून पोलिसांना मात्र १२ दिवस नैमित्तिक रजा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, विविध सण आणि उत्सवाच्या अनुषंगाने बंदोबस्त यामुळे विशेष बाब म्हणून या नैमित्तिक रजा आणखी वाढवून २० दिवस करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या वेळी राज्यात राबविण्यात येत असलेली पोलीस भरती प्रक्रिया अधिक गतीने आणि पारदर्शीपणे राबविण्याचे आदेश या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. सध्या ७२३१ पोलिसांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली असून पोलीस महासंचालकांमार्फत पद भरतीच्या जाहिरातीची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच आणखी १० हजार भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे भरतीच्या वेळी लेखी परीक्षेच्या अगोदर शारीरिक चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर शारीरिक चाचणीसाठी मुंबईतील २० मैदानांवर संपूर्ण तयारी करा. तसेच भरती प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यासाठी मैदानांवर कॅमेऱ्यांची यंत्रणा तयार ठेवा. कुठल्याही परिस्थितीत संपूर्ण पारदर्शी पद्धतीने ही प्रक्रिया झाली पाहिजे व कुठलीही तक्रार येता कामा नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
सफाई कामगारांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सफाईगार व मेहतर यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या तसेच कामाच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध समित्या नेमल्या होत्या. या कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वडसा देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता
वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी या प्रकल्पाच्या १ हजार ९६ कोटींच्या सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाच्या हिश्शाचे असतील. सध्या या रेल्वे मार्गाची केवळ ७ टक्के भौतिक प्रगती झाली आहे. सन २०१० मध्ये २०० कोटी रूपये खर्चाचा हा प्रकल्प आता ४६९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा मोबदला त्वरित द्यावा तसेच वन विभागाशी संबंधित मुद्दे तातडीने मार्गी लावावेत असे आदेशही या वेळी मंत्रिमंडळाने परिवहन विभागास दिले.
