मुंबई: राज्यातील लिपिक, टंकलेखक या सर्व रिक्त पदांची जाहिरात जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध होणार आहे. तसेच १५ डिसेंबपर्यंत राज्यातील सर्व विभागांच्या रिक्त पदांचा तपशील गोळा करून त्यानुसार मागणी असलेल्या पदांचा तपशील राज्य लोकसेवा आयोगाला कळवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहेत. तसेच सध्या सुरू असलेल्या पोलीस भरतीला १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत राज्यात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भरतीबद्दल आढावा घेतला. या वेळी भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. या वेळी पदभरतीसंदर्भात १४ विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यभरातील लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. या संदर्भातील जाहिरात जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध होणार आहे. या अनुषंगाने १५ डिसेंबपर्यंत सर्व विभागांनी आपली मागणीपत्रे आयोगाकडे पाठवलीच पाहिजेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी यापूर्वीच काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्या विभागांचा आकृतिबंध अंतिम झालेला आहे, अशा विभागांना सरळसेवा भरती हिश्शातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच ज्या विभागांचा आकृतिबंध अंतिम झालेला नाही, अशा विभागांना सरळसेवा भरती हिश्शातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अराजपत्रित गट-ब, गट-क व गट-डमधील पदे टीसीएस व आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेऊन भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या सर्व प्रशासकीय विभागांना पदभरती लवकर करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश आले असून आढावाही घेण्यात येत आहे. बिंदुनामावली प्रमाणित नसल्याने होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागीय कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष यांना व्हीसीद्वारे बिंदुनामावली तात्काळ तपासून देण्यास सांगितले आहे.
आरक्षित जागांवरील बिगरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अनुसूचित जमाती किंवा आदिवासींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अतिक्रमण करून नियुक्त्या मिळविलेल्या, परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्यपदांवर नेमणुका केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक, तसेच सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. शासकीय नोकऱ्या मिळवण्यासाठी सादर केलेली अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अशा कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका अधिसंख्य पदांवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्याचेही राज्य सरकारने ठरविले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ िशदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाच्या विविध विभागांत निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टिकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज मार्गासाठी निधी
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाटय़ाचे ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या प्रकल्पासाठी ९०४ कोटी ९२ लाख इतका खर्च येणार असून ५० टक्के सहभाग राज्य शासनाचा आहे.
इंटरनेट सुविधेसाठी २३८६ गावांत मनोरे
गावोगावी मोबाइल नेटवर्क आणि इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी भारत संचार निगम(बीएसएनएलला) राज्यातील २३८६ गावांमध्ये मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौरस मीटरची जागा मोफत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग
दिव्यांगांच्या सर्वागीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्यान्वित होणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करून हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ व त्याची कार्यालये यांचादेखील समावेश असेल.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत राज्यात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भरतीबद्दल आढावा घेतला. या वेळी भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. या वेळी पदभरतीसंदर्भात १४ विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यभरातील लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. या संदर्भातील जाहिरात जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध होणार आहे. या अनुषंगाने १५ डिसेंबपर्यंत सर्व विभागांनी आपली मागणीपत्रे आयोगाकडे पाठवलीच पाहिजेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी यापूर्वीच काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्या विभागांचा आकृतिबंध अंतिम झालेला आहे, अशा विभागांना सरळसेवा भरती हिश्शातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच ज्या विभागांचा आकृतिबंध अंतिम झालेला नाही, अशा विभागांना सरळसेवा भरती हिश्शातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अराजपत्रित गट-ब, गट-क व गट-डमधील पदे टीसीएस व आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेऊन भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या सर्व प्रशासकीय विभागांना पदभरती लवकर करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश आले असून आढावाही घेण्यात येत आहे. बिंदुनामावली प्रमाणित नसल्याने होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागीय कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष यांना व्हीसीद्वारे बिंदुनामावली तात्काळ तपासून देण्यास सांगितले आहे.
आरक्षित जागांवरील बिगरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अनुसूचित जमाती किंवा आदिवासींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अतिक्रमण करून नियुक्त्या मिळविलेल्या, परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्यपदांवर नेमणुका केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक, तसेच सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. शासकीय नोकऱ्या मिळवण्यासाठी सादर केलेली अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अशा कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका अधिसंख्य पदांवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्याचेही राज्य सरकारने ठरविले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ िशदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाच्या विविध विभागांत निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टिकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज मार्गासाठी निधी
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाटय़ाचे ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या प्रकल्पासाठी ९०४ कोटी ९२ लाख इतका खर्च येणार असून ५० टक्के सहभाग राज्य शासनाचा आहे.
इंटरनेट सुविधेसाठी २३८६ गावांत मनोरे
गावोगावी मोबाइल नेटवर्क आणि इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी भारत संचार निगम(बीएसएनएलला) राज्यातील २३८६ गावांमध्ये मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौरस मीटरची जागा मोफत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग
दिव्यांगांच्या सर्वागीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्यान्वित होणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करून हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ व त्याची कार्यालये यांचादेखील समावेश असेल.
