मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉईस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला कंपनीने केलेला विरोध, संपादन प्रक्रियेत निर्माण केलेेले अनावश्यक अडथळे यामुळे हा प्रकल्प रखडल्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या आरोपाचे कंपनीने खंडन केले.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्याच्या आदेशाला कंपनीने आव्हान दिले आहे. या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे वकील ज्योती चव्हाण यांनी दाखल केले होते. त्यात भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होण्यात कंपनीचा मोठा वाटा होता, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारच्या आरोपांचे खंडन करणारे प्रतिज्ञापत्र कंपनीने गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपोठसमोर झालेल्या सुनावणीच्या दाखल केले. न्यायालयाने कंपनीच्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेऊन प्रकरणाची सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
हेही वाचा >>> पत्रा चाळ घोटाळा: म्हाडा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?; विशेष न्यायालयाचा सवाल
दरम्यान, प्रकल्पासाठी सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ असून त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा कंपनीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. सरकारने निश्चित केलेली भरपाईही चुकीची आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कंपनीने केली आहे. प्रकल्पासाठी झालेला विलंब हा आपल्याकडून नाही, तर राज्य सरकार आणि हा प्रकल्प राबवणाऱ्या नॅशनल हाय स्पीड कॉर्पोरेशनमुळे झाल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे. भरपाई कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.
भूसंपादनाच्या अंदाजे खर्चाचा तपशील देणारा कोणताही अहवाल तयार करण्यात आला नव्हता आणि त्यामुळे संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया कायद्यानुसार नाही. आपल्याला देऊ केलेली २६४ कोटी रुपयांची अंतिम नुकसान भरपाईची रक्कम ही जमीन संपादनासाठी कंपनीला देऊ केलेल्या सुरुवातीच्या ५७२ कोटी रुपयांचा एक अंश आहे, असा दावाही कंपनीने केला आहे.
हेही वाचा >>> आरेतील पिंजऱ्यात अडकलेला दुसरा बिबट्या यापूर्वी दोन वेळा जेरबंद; येऊर आणि बिंबीसार नगर येथून घेण्यात आले होते ताब्यात
प्रकरण काय ?
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या १० हेक्टर जमिनीकरिता २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे होणाऱ्या सामाजिक बदलांचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप कंपनीने घेतला आहे. ही अट दूर सारण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.
सरकारचा दावा सामाजिक बदलांचा अभ्यास करण्याच्या अटीचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून भूसंपादन कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. तसेच कंपनीने अधिग्रहण प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. परिणामी, प्रकल्प रखडून त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढली असून राज्याच्या तिजोरीला अतिरिक्त कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागले. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, असा दावाही राज्य सरकारने केला आहे. राज्य सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्प ‘महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तथापि, भूसंपादनासाठी सौहार्दपूर्ण ठराव करण्याच्या प्रयत्नात एक वर्षाचा कालावधी वाया गेल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. ५३४ किमी लांबीचा आणि ठाणे खाडीतून जाणारा हा प्रकल्प डिसेंबर २०२३ मध्ये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे जनहितासाठी प्रकल्पाचे काम पुढे चालू ठेवता यावे म्हणून नुकसानभरपाईची २६४ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करण्यात आल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्याच्या आदेशाला कंपनीने आव्हान दिले आहे. या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे वकील ज्योती चव्हाण यांनी दाखल केले होते. त्यात भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होण्यात कंपनीचा मोठा वाटा होता, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारच्या आरोपांचे खंडन करणारे प्रतिज्ञापत्र कंपनीने गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपोठसमोर झालेल्या सुनावणीच्या दाखल केले. न्यायालयाने कंपनीच्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेऊन प्रकरणाची सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
हेही वाचा >>> पत्रा चाळ घोटाळा: म्हाडा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?; विशेष न्यायालयाचा सवाल
दरम्यान, प्रकल्पासाठी सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ असून त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा कंपनीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. सरकारने निश्चित केलेली भरपाईही चुकीची आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कंपनीने केली आहे. प्रकल्पासाठी झालेला विलंब हा आपल्याकडून नाही, तर राज्य सरकार आणि हा प्रकल्प राबवणाऱ्या नॅशनल हाय स्पीड कॉर्पोरेशनमुळे झाल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे. भरपाई कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.
भूसंपादनाच्या अंदाजे खर्चाचा तपशील देणारा कोणताही अहवाल तयार करण्यात आला नव्हता आणि त्यामुळे संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया कायद्यानुसार नाही. आपल्याला देऊ केलेली २६४ कोटी रुपयांची अंतिम नुकसान भरपाईची रक्कम ही जमीन संपादनासाठी कंपनीला देऊ केलेल्या सुरुवातीच्या ५७२ कोटी रुपयांचा एक अंश आहे, असा दावाही कंपनीने केला आहे.
हेही वाचा >>> आरेतील पिंजऱ्यात अडकलेला दुसरा बिबट्या यापूर्वी दोन वेळा जेरबंद; येऊर आणि बिंबीसार नगर येथून घेण्यात आले होते ताब्यात
प्रकरण काय ?
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या १० हेक्टर जमिनीकरिता २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे होणाऱ्या सामाजिक बदलांचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप कंपनीने घेतला आहे. ही अट दूर सारण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.
सरकारचा दावा सामाजिक बदलांचा अभ्यास करण्याच्या अटीचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून भूसंपादन कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. तसेच कंपनीने अधिग्रहण प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. परिणामी, प्रकल्प रखडून त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढली असून राज्याच्या तिजोरीला अतिरिक्त कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागले. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, असा दावाही राज्य सरकारने केला आहे. राज्य सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्प ‘महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तथापि, भूसंपादनासाठी सौहार्दपूर्ण ठराव करण्याच्या प्रयत्नात एक वर्षाचा कालावधी वाया गेल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. ५३४ किमी लांबीचा आणि ठाणे खाडीतून जाणारा हा प्रकल्प डिसेंबर २०२३ मध्ये सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे जनहितासाठी प्रकल्पाचे काम पुढे चालू ठेवता यावे म्हणून नुकसानभरपाईची २६४ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करण्यात आल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
