मुंबई : जुहू (विलेपार्ले पश्चिम) आणि डी एन नगर (अंधेरी पश्चिम) या परिसरातील विमानतळ प्राधिकरणाचा ट्रान्समीटर अन्यत्र हलविण्यासाठी भूखंडाच्या अदलाबदलीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्यामुळे या परिसरात इमारतीच्या उंचीवर असलेली बंदी उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  तसे झाल्यास ४०० हून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत हवाई वाहतूक मंत्री के. नायडू यांना पत्र लिहून ट्रान्समीटर अन्यत्र स्थलांतरित करण्यासाठी भूखंडाची अदलाबदल करण्याची तयारी दाखविली आहे. विमानतळ प्राधिकरणाच्या हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समीटरमुळे या इमारतींच्या उंचीवर बंदी येऊन पुनर्विकास रखडला होता. हा ट्रान्समीटर गोराई येथे स्थलांतरित करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरण आणि महापालिका यांच्यात भूखंडाची अदलाबदल करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ७/११चा बॉम्बस्फोट खटला :आरोपींच्या अपिलांवर अखेर नऊ वर्षांनी सुनावणी सुरू

आणखी वाचा

जुहू तसेच आसपासच्या परिसरात ५७ मीटरपर्यंतच (१६ मजले) इमारतीची उंची सिमित होती. मात्र विमानतळ प्राधिकरणाने जानेवारी २०२२ मध्ये सुधारित आदेश जारी करून ट्रान्समीटर प्रसारणात अडथळा येत असल्याचे स्पष्ट करीत इमारतीची उंची ३३ मीटर इतकी (दहा मजले) मर्यादीत केली. आतापर्यंत अनेक गृहप्रकल्पात १६ मजली इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. काही गृहप्रकल्पात विमानतळ प्राधिकरणाने सुरुवातीला दिलेली ५७ मीटर उंचीची परवानगी रद्द करत ३३ मीटर उंचीचे ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले. ३३ मीटर उंचीच्या बंधनामुळे जुहू आणि डी एन नगर परिसरातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले. जुहू परिसरात विकासकांनी ३३ मीटर उंचीनुसारच प्रकल्प मंजूर करून घेतले. त्यामुळे रहिवाशांना पूर्वीसारखा वाढीव क्षेत्रफळाचा लाभ मिळाला नाही. मात्र डी एन नगर परिसरात या बंदीमुळे प्रकल्प ठप्प झाले. नवे प्रकल्प घेण्यासही विकासक पुढे न आल्यामुळे पुनर्विकास रखडला होता.

हेही वाचा >>> अंगणवाडी सेविकांचे असहकार आंदोलन, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

याबाबत स्थानिक आमदार अमित साटम यांनी पुढाकार घेत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हवाई वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहून, डी एन नगर येथील साडेचार एकर भूखंड विमानतळ प्राधिकरणाकडून पालिकेला देण्याचा आणि त्याबदल्यात पालिकेकडून विमानतळ प्राधिकरणाला ट्रान्समीटर स्थलांतरित करण्यासाठी तेवढ्याच आकाराचा भूखंड गोराई येथे देण्याची तयारी दाखवली. इतकेच नव्हे तर गोराई येथील ५८ एकरपैकी मेट्रोसाठी दिलेला ४० एकर भूखंड पुन्हा पालिकेला देत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे डी एन नगर येथील ट्रान्समीटर गोराई येथे हलविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मोबदल्यात डी एन नगर येथील साडेचार एकरचा भूखंड विमानतळ प्राधिकरणाकडून पालिकेला दिला जाईल आणि त्यावर उद्यान उभारण्याचे ठरविण्यात आले. ट्रान्समीटर स्थलांतरित झाल्यानंतरच उंचीवरील बंदी उठेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

न्यायालयाचीही नाराजी…

सुरुवातीला ५७ मीटर आणि नंतर ३३ मीटर इतकी इमारतीची उंची मर्यादित करणारी दोन स्वतंत्र ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ जारी करण्याच्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या प्रकाराबाबत उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त करताना ३३ मीटर उंचीची मर्यादा आणणारे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. त्यामुळे जुहूतील मांगल्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात विमानतळ प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तसदीही घेतली नसल्याचे दिसून आले.

हेही वाचा >>> ७/११चा बॉम्बस्फोट खटला :आरोपींच्या अपिलांवर अखेर नऊ वर्षांनी सुनावणी सुरू

आणखी वाचा

जुहू तसेच आसपासच्या परिसरात ५७ मीटरपर्यंतच (१६ मजले) इमारतीची उंची सिमित होती. मात्र विमानतळ प्राधिकरणाने जानेवारी २०२२ मध्ये सुधारित आदेश जारी करून ट्रान्समीटर प्रसारणात अडथळा येत असल्याचे स्पष्ट करीत इमारतीची उंची ३३ मीटर इतकी (दहा मजले) मर्यादीत केली. आतापर्यंत अनेक गृहप्रकल्पात १६ मजली इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. काही गृहप्रकल्पात विमानतळ प्राधिकरणाने सुरुवातीला दिलेली ५७ मीटर उंचीची परवानगी रद्द करत ३३ मीटर उंचीचे ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले. ३३ मीटर उंचीच्या बंधनामुळे जुहू आणि डी एन नगर परिसरातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले. जुहू परिसरात विकासकांनी ३३ मीटर उंचीनुसारच प्रकल्प मंजूर करून घेतले. त्यामुळे रहिवाशांना पूर्वीसारखा वाढीव क्षेत्रफळाचा लाभ मिळाला नाही. मात्र डी एन नगर परिसरात या बंदीमुळे प्रकल्प ठप्प झाले. नवे प्रकल्प घेण्यासही विकासक पुढे न आल्यामुळे पुनर्विकास रखडला होता.

हेही वाचा >>> अंगणवाडी सेविकांचे असहकार आंदोलन, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

याबाबत स्थानिक आमदार अमित साटम यांनी पुढाकार घेत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हवाई वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहून, डी एन नगर येथील साडेचार एकर भूखंड विमानतळ प्राधिकरणाकडून पालिकेला देण्याचा आणि त्याबदल्यात पालिकेकडून विमानतळ प्राधिकरणाला ट्रान्समीटर स्थलांतरित करण्यासाठी तेवढ्याच आकाराचा भूखंड गोराई येथे देण्याची तयारी दाखवली. इतकेच नव्हे तर गोराई येथील ५८ एकरपैकी मेट्रोसाठी दिलेला ४० एकर भूखंड पुन्हा पालिकेला देत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे डी एन नगर येथील ट्रान्समीटर गोराई येथे हलविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मोबदल्यात डी एन नगर येथील साडेचार एकरचा भूखंड विमानतळ प्राधिकरणाकडून पालिकेला दिला जाईल आणि त्यावर उद्यान उभारण्याचे ठरविण्यात आले. ट्रान्समीटर स्थलांतरित झाल्यानंतरच उंचीवरील बंदी उठेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

न्यायालयाचीही नाराजी…

सुरुवातीला ५७ मीटर आणि नंतर ३३ मीटर इतकी इमारतीची उंची मर्यादित करणारी दोन स्वतंत्र ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ जारी करण्याच्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या प्रकाराबाबत उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त करताना ३३ मीटर उंचीची मर्यादा आणणारे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. त्यामुळे जुहूतील मांगल्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात विमानतळ प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तसदीही घेतली नसल्याचे दिसून आले.