गुजरात, आंध्र प्रदेशमध्ये कमी दराने सौर वीजपंप बसविण्यात येत असताना महाराष्ट्रातील सौरपंप अधिक गुणवत्तापूर्ण असून आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य असल्याचा दावा करीत सौरपंप खरेदी योजना रेटण्याचा निर्णय ऊर्जाखात्याने घेतला आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विरोधकांची मनधरणी करून त्यांची संमती मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या खरेदीप्रक्रियेला दिलेली स्थगिती उठविली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सुमारे पाच लाख सौर कृषिपंप बसविण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यावर जाहीर केली होती. प्रायोगिक तत्त्वावर १० हजार सौरपंप बसविण्यासाठी सुमारे ५८७ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली. तीन, पाच व साडेसात अश्वशक्तीचे एसी व डीसी पंप खरेदी करण्यात येणार आहेत. गुजरातपेक्षा प्रतिपंप ४५ हजार ते एक लाख ४० हजार रुपयांपर्यंत अधिक दराने ही खरेदी केली जाणार आहे. गुजरातमध्ये बसविण्यात येत असलेल्या पंपांच्या दर्जापेक्षा महाराष्ट्रातील पंपाचा व ती बसविणाऱ्या कंपन्यांचा दर्जा चांगला आहे. गुजरातमध्ये काम देण्यात आलेल्या एका कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ६० टक्के रक्कम पंप बसविण्यात आल्यावर देऊन ३० टक्क्यांपैकी दर तिमाहीला दीड टक्के रक्कम पाच वर्षे दिली जाईल व १० टक्के रक्कम देखभाल कंत्राट पूर्ण केल्यावर पाच वर्षांनी दिली जाईल. त्यामुळे या पंपांची देखभाल योग्य प्रकारे होईल. याउलट गुजरातमध्ये पंप बसविल्यावर आणि बँक गॅरंटी दिल्यावर संपूर्ण रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे तेथे पंपांची देखभाल योग्य होण्याची खात्री नाही, असा महावितरणचा दावा आहे. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ ने काही महिन्यांपूर्वी आवाज उठविल्यानंतर आणि विधिमंडळात गदारोळ झाल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निविदेनुसार खरेदी करार करण्यास स्थगिती दिली होती.
