झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिका विक्रीसाठी असलेली दहा वर्षांची अट शिथिल होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार असून तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मात्र हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार का नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे अशा रीतीने वास्तव्य करणाऱ्या १३ हजार रहिवाशांचे भवितव्य अजूनही टांगणीला आहे. या रहिवाशांना बाहेर काढून घरे ताब्यात घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा >>> मुंबईत मद्यधुंद अवस्थेत कारचालकाने दिली धडक; भीषण अपघातात साडेतीन वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, दोघे जखमी
ही दहा वर्षांची अट पाच वर्षे करण्यात यावी अशी मागणी केली जात होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत शिफारस करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. महाविकास आघाडी सरकारचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अहवाल सादर करून झोपडी तोंडल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत सदनिका विकता येणार नाही, अशी शिफारस केली होती. याबाबत उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्यामुळे शासनाला थेट निर्णय घोषित करता येत नव्हता.
हेही वाचा >>> हवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी यांत्रिकी झाडूवर भर; आणखी नऊ झाडू खरेदी करणार
जूनमध्ये महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. आता शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होऊन आठ महिने झाले तरी त्याबाबत निर्णय होऊ शकलेला नाही. हा निर्णय लागू झालाच आणि तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला तरच १३ हजार रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. ही मागणी सतत लावून धरणारे भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी सांगितले की, याबाबत आपण उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली आहे. त्यांनीही या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालण्याचे मान्य केले आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असून तसा प्रस्ताव लवकरच मांडला जाणार आहे, असेही संबंधित ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
