सरकारची साखरपेरणी

लोकसभा निवडणुकीत कॉग्रेस आघाडीच्या दारुण पराभवानंतर स्थानिक संस्था कर रद्द करावा या मागणीसाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी एकीकडे दबावाचे राजकारण सुरु केले असतानाच राज्य सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या जोडीला साखर, काजू, बदाम, खोबरे तसेच तेलबियांसह काही महत्वाच्या कृषी उत्पादनांना एलबीटीच्या दरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सवलत देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरात विक्रीसाठी येणारी साखर एलबीटीतून पुर्णपणे वगळण्यात आली आहे. यामुळे एपीएमसी बाजारातून मुंबई, ठाण्याच्या दिशेने विक्रीसाठी निर्यात होणारी साखर किलोमागे एक रुपयांनी स्वस्त होऊ शकणार आहे.  
राज्य सरकारने लागू केलेल्या स्थानिक संस्था करातून बहुतांश जीवनावश्यक वस्तूंना वगळण्यात आले असले तरी एलबीटीचा बागुलबूवा उभा करत किरकोळ बाजारात सर्वसामान्य ग्राहकांची यथेच्छ अशी लुट सुरु असल्याची अनेक उदाहरणे यापुर्वीही पुढे आली आहेत. स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरु करताना सरकारने फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कांदा-बटाटा यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंना वगळण्याचा निर्णय घेतला होता.  दुध, ब्रेड, मासे, कोंबडी, बक ऱ्याचे मटण अशा पदार्थानाही एलबीटी लागू होत नाही. असे असताना राज्यातील काही ठराविक व्यापारी संघटनांनी सुरुवातीला या सगळ्या वस्तूंवर सात टक्के इतका एलबीटी लागू होत असल्याचा अपप्रचार केला होता. या अपप्रचाराला हाणून पाडत सरकारने सवलतींच्या यादीत आणखी काही वस्तूंचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या वाशी येथील बाजारपेठेतून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरास जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येतो.
नवी मुंबई महापालिकेमार्फत यापुर्वी १०० रुपयांच्या साखर खरेदीवर ५० पैसे (०.५० टक्के )इतका स्थानिक संस्था कर लावण्यात येत असे. राज्य सरकारने नुकत्याच काढलेल्या एका आदेशानुसार हा कर पुर्णपणे माफ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे घाऊक साखरेची खरेदी किंमत कमी होण्याची चिन्हे असून किरकोळ बाजारातही दर कमी व्हायला हवेत, अशी आशा एपीएमसीतील वरिष्ठ सुत्रांनी व्यक्त केली.