संदीप आचार्य
राज्यातील अंगणवाड्यांमधील लक्षावधी बालके तसेच स्तनदा माता व गर्भवती महिलांना पुरेसा व सकस पोषण आहार देण्याची तरतूद न करून सरकारच कुपोषित बालकांची संख्या वाढवू पाहात असल्याचा घणाघाती हल्ला अंगणवाडी सेविका तसेच त्यांच्या संघटनांनी केला आहे. साधा वडापाव १५ रुपयांना तर एक कटिंग चहा ८ रुपयांना विकला जात असताना आठ रुपयात सकाळचा नाश्ता व दुपारचे जेवण तेही पोषण आहार म्हणून देण्याचा आग्रह सरकार कसा करू शकते असा सवाल राज्य अंगणवाडी कृती समितीने केला असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण, आदिवासी तसेच शहरी भागात मिळून ९७ हजार अंगणवाड्या असून यातील ७३ लाख बालके, स्तनदा माता व गर्भवती महिलांना सकस पोषण आहार देण्याची राज्य व केंद्र सरकारची योजना आहे. गेल्या काही वर्षात महागाई रोजच्या रोज वाढत चालली आहे.जवळपास प्रत्येक भाजी आज १०० रुपये किलोने मिळत आहे. डाळी, तांदूळ, गहू, तेल, मिठ व मसाल्यांचे भाव काहीच्या काही वाढलेले असताना २०१७ साली ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील प्रतिबालकाला पोषण आहारापोटी महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून ८ रुपये दिले जायचे. यात सकाळी मुरमुरे, शेंगदाणे, फुटाणे व गुळू आदी वापरून केलेला ६० ग्रॅम वजनाचा लाडू नाश्ता म्हणून तर दुपारच्या जेवणात तांदुळ, डाळ, भाज्या व तेलाचा समावेश असलेली २०० ग्रॅम वजनाची खिचडी देणे अपेक्षित आहे. आता २०२२ सालीही राज्य सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय याच दराने अंगणवाडी सेविकेने लाखो बालकांना सकस व पोषण आहार द्यावा असा आग्रह धरत अाहे. विशेष म्हणजे १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत महिला बाल विकास मंत्रालयाने वाजता गाजत पाचवा पोषण महिना साजरा करत आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे अनेक अंगणवाड्यात अन्न शिजवण्यासाठी गॅस नाही. परिणामी चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत असल्याचे अंगणवाडी सेविकांचे म्हणणे आहे. पूर्वी स्वयंपाकाचा गॅससाठी ४५० रुपये मोजावे लागत होते. आज गॅसची किंमत १०५० रुपये झाला आहे याची सरकारला कल्पना नाही का, असा सवाल राज्य अंगणवाडी कृती समितीच्या नेत्या शुभा शमीम यांनी उपस्थित केला. सरकारे येतात व जातात, दुर्दैवाने प्रत्येक मुख्यमंत्री व महिला बाल विकास मंत्री हे अंगणवाडी सेविका तसेच त्यातील लाखो बालके व स्तनदा मातांच्या पोषण आहाराविषयी असंवेदनशील राहिले आहेत, असेही शुभा शमीम व संगीता कांबळे म्हणाल्या. अलीकडेच १४ सप्टेंबर रोजी कृती समितीने मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची भेट घेऊन अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषण आहारासाठी १६ रुपये व स्तनदा माता- गर्भवती महिलांसाठी ३२ रुपये देण्याची मागणी केली. याशिवाय अंगणवाडी सेविका व बचतगटांचे विविध प्रश्न व मागण्या मांडल्या.
अंगणवाडीतील बालकांना ८ रुपयात पोषण आहार कसा द्यायचा व त्यातून खरच पोषण होऊ शकते का, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्हाला समजावून सांगतील का, असा सवाल राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी उपस्थित केला. महागाई व भ्रष्टाचार या दोन मुद्द्यावर २०१४ व २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात भाजपचे सरकार एकहाती आले. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत महागाई वाढतच चालली आहे. डाळी, तांदूळापासून तेला पर्यंत सर्व वस्तुंचे भाव वाढत असून आजतर कोणतीही भाजी १०० रुपये किलो पेक्षा कमी दराने मिळत नाही. स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत आज १०५० रुपये झाली आहे. पेट्रोल- डिझेल वाढीमुळे वाहतुकीचे दर वाढले आहे. मात्र सरकार ७३ लाख बालके व स्तनदा माता तसेच गर्भवती महिलांच्या पोषण आहाराच्या खर्चात २०१७ पासून वाढ करायला तयार नाही. तेव्हाही आठ रुपयात सकस पोषण आहार द्यावा असा सरकारचा आग्रह होता व आज २०२२ मध्येही आठ रुपयातच आहार द्यावा अशी सरकारची भूमिका आहे. अंगणवाडी कृती समितीने कितीतरी वेळा सरकारला याबाबत निवेदन दिली आहेत पण सरकार या विषयावर बहिरे व मुके बनून असल्याचे एम. ए. पाटील म्हणाले.
राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडीमध्ये ६ ते ३ वर्षे वयोगटातील ३० लाख ४७ हजार ९४४ बालके आहेत तर ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील ३० लाख ६९ हजार २२५ बालके आहेत. याशिवाय ५,९७,१६४ गरोदर महिला आणि ६,००,२१० स्तनदा मतांच्या पोषण आहाराचा विषय असून सरकार कमालीच्या असंवेदनशीलतेने वागत असल्याचे शुभा शमीम म्हणाल्या. आता आंदोलना शिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय राहिला नसून हे सरकारच कुपोषण वाढविण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व पर्यवेक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. अंगणवाडी मदतनीसांची १४,७६९ पदे भरलेली नाहीत तर सेविकांची व पर्यवेक्षकांची सुमारे ५००० पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण व दुर्गम आदिवासी भागात अपुरी सेवा सुविधा देऊन सरकार लाखो बालकांना पोषण आहार कसा देणार असा सवालही एम. ए. पाटील यांनी केला. यातूनच कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या वाढत असून हिम्मत असेल तर सरकारने कुपोषित बालकांची खरी आकडेवारी जाहीर करावी असे आव्हानही त्यांनी दिले.
राज्यातील अंगणवाड्यांमधील लक्षावधी बालके तसेच स्तनदा माता व गर्भवती महिलांना पुरेसा व सकस पोषण आहार देण्याची तरतूद न करून सरकारच कुपोषित बालकांची संख्या वाढवू पाहात असल्याचा घणाघाती हल्ला अंगणवाडी सेविका तसेच त्यांच्या संघटनांनी केला आहे. साधा वडापाव १५ रुपयांना तर एक कटिंग चहा ८ रुपयांना विकला जात असताना आठ रुपयात सकाळचा नाश्ता व दुपारचे जेवण तेही पोषण आहार म्हणून देण्याचा आग्रह सरकार कसा करू शकते असा सवाल राज्य अंगणवाडी कृती समितीने केला असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण, आदिवासी तसेच शहरी भागात मिळून ९७ हजार अंगणवाड्या असून यातील ७३ लाख बालके, स्तनदा माता व गर्भवती महिलांना सकस पोषण आहार देण्याची राज्य व केंद्र सरकारची योजना आहे. गेल्या काही वर्षात महागाई रोजच्या रोज वाढत चालली आहे.जवळपास प्रत्येक भाजी आज १०० रुपये किलोने मिळत आहे. डाळी, तांदूळ, गहू, तेल, मिठ व मसाल्यांचे भाव काहीच्या काही वाढलेले असताना २०१७ साली ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील प्रतिबालकाला पोषण आहारापोटी महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून ८ रुपये दिले जायचे. यात सकाळी मुरमुरे, शेंगदाणे, फुटाणे व गुळू आदी वापरून केलेला ६० ग्रॅम वजनाचा लाडू नाश्ता म्हणून तर दुपारच्या जेवणात तांदुळ, डाळ, भाज्या व तेलाचा समावेश असलेली २०० ग्रॅम वजनाची खिचडी देणे अपेक्षित आहे. आता २०२२ सालीही राज्य सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय याच दराने अंगणवाडी सेविकेने लाखो बालकांना सकस व पोषण आहार द्यावा असा आग्रह धरत अाहे. विशेष म्हणजे १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत महिला बाल विकास मंत्रालयाने वाजता गाजत पाचवा पोषण महिना साजरा करत आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे अनेक अंगणवाड्यात अन्न शिजवण्यासाठी गॅस नाही. परिणामी चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत असल्याचे अंगणवाडी सेविकांचे म्हणणे आहे. पूर्वी स्वयंपाकाचा गॅससाठी ४५० रुपये मोजावे लागत होते. आज गॅसची किंमत १०५० रुपये झाला आहे याची सरकारला कल्पना नाही का, असा सवाल राज्य अंगणवाडी कृती समितीच्या नेत्या शुभा शमीम यांनी उपस्थित केला. सरकारे येतात व जातात, दुर्दैवाने प्रत्येक मुख्यमंत्री व महिला बाल विकास मंत्री हे अंगणवाडी सेविका तसेच त्यातील लाखो बालके व स्तनदा मातांच्या पोषण आहाराविषयी असंवेदनशील राहिले आहेत, असेही शुभा शमीम व संगीता कांबळे म्हणाल्या. अलीकडेच १४ सप्टेंबर रोजी कृती समितीने मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची भेट घेऊन अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषण आहारासाठी १६ रुपये व स्तनदा माता- गर्भवती महिलांसाठी ३२ रुपये देण्याची मागणी केली. याशिवाय अंगणवाडी सेविका व बचतगटांचे विविध प्रश्न व मागण्या मांडल्या.
अंगणवाडीतील बालकांना ८ रुपयात पोषण आहार कसा द्यायचा व त्यातून खरच पोषण होऊ शकते का, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्हाला समजावून सांगतील का, असा सवाल राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी उपस्थित केला. महागाई व भ्रष्टाचार या दोन मुद्द्यावर २०१४ व २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात भाजपचे सरकार एकहाती आले. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत महागाई वाढतच चालली आहे. डाळी, तांदूळापासून तेला पर्यंत सर्व वस्तुंचे भाव वाढत असून आजतर कोणतीही भाजी १०० रुपये किलो पेक्षा कमी दराने मिळत नाही. स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत आज १०५० रुपये झाली आहे. पेट्रोल- डिझेल वाढीमुळे वाहतुकीचे दर वाढले आहे. मात्र सरकार ७३ लाख बालके व स्तनदा माता तसेच गर्भवती महिलांच्या पोषण आहाराच्या खर्चात २०१७ पासून वाढ करायला तयार नाही. तेव्हाही आठ रुपयात सकस पोषण आहार द्यावा असा सरकारचा आग्रह होता व आज २०२२ मध्येही आठ रुपयातच आहार द्यावा अशी सरकारची भूमिका आहे. अंगणवाडी कृती समितीने कितीतरी वेळा सरकारला याबाबत निवेदन दिली आहेत पण सरकार या विषयावर बहिरे व मुके बनून असल्याचे एम. ए. पाटील म्हणाले.
राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडीमध्ये ६ ते ३ वर्षे वयोगटातील ३० लाख ४७ हजार ९४४ बालके आहेत तर ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील ३० लाख ६९ हजार २२५ बालके आहेत. याशिवाय ५,९७,१६४ गरोदर महिला आणि ६,००,२१० स्तनदा मतांच्या पोषण आहाराचा विषय असून सरकार कमालीच्या असंवेदनशीलतेने वागत असल्याचे शुभा शमीम म्हणाल्या. आता आंदोलना शिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय राहिला नसून हे सरकारच कुपोषण वाढविण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व पर्यवेक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. अंगणवाडी मदतनीसांची १४,७६९ पदे भरलेली नाहीत तर सेविकांची व पर्यवेक्षकांची सुमारे ५००० पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण व दुर्गम आदिवासी भागात अपुरी सेवा सुविधा देऊन सरकार लाखो बालकांना पोषण आहार कसा देणार असा सवालही एम. ए. पाटील यांनी केला. यातूनच कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या वाढत असून हिम्मत असेल तर सरकारने कुपोषित बालकांची खरी आकडेवारी जाहीर करावी असे आव्हानही त्यांनी दिले.
