रसिका मुळ्ये, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : राज्यात सध्या शाळा, संस्थांच्या स्तरावर करण्यात येणारी गणवेश खरेदी राज्य सरकार स्वत:च्या हाती घेण्याचा विचार करीत आहे. राज्यात शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेशाचे कापड आणि बूट हे राज्याच्या स्तरावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
वस्तूंच्या खरेदी, वाटपातील विकेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरणाकडे सरकारचा कल दिसतो़ राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींना शासन मोफत गणवेश, बूट आणि साहित्य देते. यंदापासून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. शासन पैसे वाटप करते आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या, संस्था यांच्या स्तरावर कापड खरेदी करून विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जातात. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या स्तरावर गणवेश खरेदीचा प्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, त्यातील गोंधळामुळे तो बदलून खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले होते. काही अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासनाच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर गणवेश खरेदीबाबत सरकार आग्रही असल्याचे समजते.
राज्यस्तरावर एकच गणवेश?
सध्या शाळा, गावे त्यांच्या पातळीवर गणवेश कसा असावा, हे ठरवतात. अनेक शाळांतील विद्यार्थीच गणवेशाचा रंग ठरवतात. त्यासाठी मतदानासारखा उपक्रमही शाळा घेतात. आता मात्र राज्यस्तरावरून गणवेश खरेदी करायची झाल्यास राज्यातील सर्व शासकीय शाळांचा गणवेश एकाच स्वरूपाचा करावा लागणार आहे.
अवघा दीड महिना हातात
दरवर्षी मे महिन्यात जिल्हास्तरावर गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग केला जातो आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरू करतात. मात्र, अद्याप हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही. राज्याच्या स्तरावर गणवेश खरेदी करायची झाल्यास कापड खरेदीची निविदा, त्यानंतर प्रत्यक्ष गणवेश शिवून घेणे ते राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पोहोचवणे अशी सर्व प्रक्रिया अवघ्या दीड महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे. राज्यातील शाळा १५ जूनला सुरू होणार आहेत.
ऐनवेळी असा निर्णय घेणे हे शिक्षक, शाळा, अधिकारी यांच्यावरील ताण वाढवणारे आहे. सर्व मुलांना सारखाच गणवेश द्यायचा असेल तर त्याबाबत पालक, शिक्षक यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा. अशाप्रकारे राज्यस्तरावरून स्थानिक पातळीवर निर्णय लादण्यात येऊ नयेत.
– भाऊसाहेब चासकर, शिक्षक
गणवेशाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रस्ताव विचाराधीन आहे. -सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त
मुंबई : राज्यात सध्या शाळा, संस्थांच्या स्तरावर करण्यात येणारी गणवेश खरेदी राज्य सरकार स्वत:च्या हाती घेण्याचा विचार करीत आहे. राज्यात शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेशाचे कापड आणि बूट हे राज्याच्या स्तरावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
वस्तूंच्या खरेदी, वाटपातील विकेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरणाकडे सरकारचा कल दिसतो़ राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींना शासन मोफत गणवेश, बूट आणि साहित्य देते. यंदापासून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. शासन पैसे वाटप करते आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या, संस्था यांच्या स्तरावर कापड खरेदी करून विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जातात. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या स्तरावर गणवेश खरेदीचा प्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, त्यातील गोंधळामुळे तो बदलून खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले होते. काही अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासनाच्या लक्षात आणून दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर गणवेश खरेदीबाबत सरकार आग्रही असल्याचे समजते.
राज्यस्तरावर एकच गणवेश?
सध्या शाळा, गावे त्यांच्या पातळीवर गणवेश कसा असावा, हे ठरवतात. अनेक शाळांतील विद्यार्थीच गणवेशाचा रंग ठरवतात. त्यासाठी मतदानासारखा उपक्रमही शाळा घेतात. आता मात्र राज्यस्तरावरून गणवेश खरेदी करायची झाल्यास राज्यातील सर्व शासकीय शाळांचा गणवेश एकाच स्वरूपाचा करावा लागणार आहे.
अवघा दीड महिना हातात
दरवर्षी मे महिन्यात जिल्हास्तरावर गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग केला जातो आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरू करतात. मात्र, अद्याप हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही. राज्याच्या स्तरावर गणवेश खरेदी करायची झाल्यास कापड खरेदीची निविदा, त्यानंतर प्रत्यक्ष गणवेश शिवून घेणे ते राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पोहोचवणे अशी सर्व प्रक्रिया अवघ्या दीड महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे. राज्यातील शाळा १५ जूनला सुरू होणार आहेत.
ऐनवेळी असा निर्णय घेणे हे शिक्षक, शाळा, अधिकारी यांच्यावरील ताण वाढवणारे आहे. सर्व मुलांना सारखाच गणवेश द्यायचा असेल तर त्याबाबत पालक, शिक्षक यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा. अशाप्रकारे राज्यस्तरावरून स्थानिक पातळीवर निर्णय लादण्यात येऊ नयेत.
– भाऊसाहेब चासकर, शिक्षक
गणवेशाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. प्रस्ताव विचाराधीन आहे. -सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त
