गृह विभागाच्या भरती प्रक्रिया
मुंबई : राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयाला राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केंद्र-राज्याचे धोरणच नसल्याने मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने अपिलात केला आहे. न्यायालयानेही सरकारच्या याचिकेची दखल घेऊन त्यावर ३० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीसाठीचे निकषदेखील निश्चित करण्याचे आदेश मॅटच्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर यांनी गृह विभागाला दिले होते. ऑनलाइन अर्जाची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीने हे निकष निश्चित करण्याचे मॅटने आदेशात म्हटले होते. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर साहाय्यक सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी सोमवारी सादर केले. तसेच त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयानेही सरकारची विनंती मान्य करून प्रकरण बुधवारी ठेवले.
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याबाबतचे धोरण आणण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणींवर राज्य सरकारने अपिलात लक्ष वेधले आहे. तसेच या प्रकरणी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असून त्याचे राज्य सरकारतर्फे पालन केले जाईल, असा दावाही सरकारने केला आहे. मात्र केंद्र-राज्याचे असे धोरणच नसल्याने मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने अपिलात केला आहे.
विशेष तरतुदींबाबत धोरण नाही
पोलीस दलातील भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी विशेष तरतुदींबाबत अद्याप कोणतेही धोरण तयार केलेले नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. शिवाय भरतीप्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर आहे. पोलीस खात्यातील रिक्त पदे भरण्याची निकड लक्षात घेऊन सध्याची भरती प्रक्रिया सुरू असून कोणत्याही कारणास्तव त्यात अडथळा येऊ नये. परंतु मॅटने उपरोक्त आदेश देताना ही स्थिती लक्षात घेतलेली नाही, असा दावाही सरकारने केला आहे.
