सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे कशी उपलब्ध करुन देता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही एक समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
म्हाडाच्या घरांच्याही किंमती सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेरच्या झाल्या आहेत, त्यामुळे सरकार या किंमत कमी करणार का, असा प्रश्न विधान परिषदेत कपिल पाटील, भाई गिरकर, जयंत पाटील, विद्या चव्हाण आदी सदस्यांनी विचारला होता.
सामान्य माणसांना परवडतील अशा किंमतीत म्हाडाने घरे बांधावीत अशी अपेक्षा आहे, परंतु अव्वाच्या सव्वा किंमती लावल्याने म्हाडाने नुकत्याच काढलेल्या घरांच्या सोडतीला कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे कपिल पाटील यांनी निदर्शनास आणले. खुल्या बाजारात १४०० रुपये प्रति चौरस फूट दराने घरे विकली जातात, म्हाडाची घरे ८०० ते ९०० रुपये चौरस फूट या दराने मिळतात, मग त्यात फरक काय राहिला, असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला. सरकार म्हाडाला जमीन फुकट देते मग घरांच्या किंमती एवढय़ा महाग का, अशी विचारणा विद्या चव्हाण यांनी केली.
सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांना उत्तर देताना सचिन अहिर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. जमिनीचे रेडीरेकनरचे दर, त्यावरील कर आणि बांधकाम खर्च, अशी गोळाबेरीज करुन म्हाडाच्या घरांचे दर ठरविले जातात. केंद्र सरकारने देशपातळीवर परवडणारी घरे कशी उपलब्ध करुन देता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही अशी वेगळी समिती स्थापन केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
