अस्सल भारतीय बनावटीच्या संगणक ऑपरेटिंग प्रणालीकडे सरकारचीच पाठ
केंद्रातील सरकार ‘मेक इन इंडिया’साठी आग्रही असतानाच खुद्द केंद्र सरकारनेच तयार केलेली संगणक प्रणाली मात्र कमालीची दुर्लक्षित असल्याचे उघडकीस आले आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या विंडोज या ऑपरेटिंग प्रणालीला समांतर असणारी स्वदेशी बनावटीची ‘भारत ऑपरेटिंग सिस्टिम सोल्युशन’ (बॉस) ही ती प्रणाली. या प्रणालीकडे हेतुत दुर्लक्ष केले जात असल्याची शंका निर्माण होऊ लागली आहे. परंतु स्वदेशी बाणा जपणाऱ्यांनी ही प्रणाली जिवंत ठेवण्याचा चंग बांधला आहे.
सीडॅक या संस्थेच्या राष्ट्रीय मोफत आणि मुक्त सॉफ्टवेअर संशोधन केंद्राने २००७ मध्ये ‘बॉस’ ही प्रणाली विकसित केली. त्यावेळी बाल्यावस्थेत असलेल्या या प्रणालीत सातत्याने विकास करत अलीकडेच तिची सहावी आवृत्ती बाजारात आली आहे. ही प्रणाली मायक्रोसॉफ्टच्या विंडोज प्रणालीला पर्याय ठरू शकेल असा दावा त्यावेळी सरकारी पातळीवरूनच करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर या प्रणालीला फारसे कुणी पुसेनासे झाले.
अपवाद तामिळनाडूचा
अस्सल भारतीय बनावटीच्या या ऑपरेटिंग प्रणालीचा खरा वापर केला तो तामिळनाडू सरकारने. तामिळनाडूतील सर्व सरकारी कामकाज ‘बॉस’ या प्रणालीतूनच केले जावे, असा आदेशच तेथील सरकारने काढला आहे. त्यानुसार त्यांनी काम करून कोटय़वधी रुपयांचा निधीही वाचवल्याची नोंद आहे.
तामिळनाडूचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही राज्याने मात्र या प्रणालीकडे ढुंकूनही पाहिले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मायक्रसॉफ्टच्या विंडोजशी समकक्ष अशा ‘बॉस’ या प्रणालीविषयी कोणतीच चर्चा न होणे हे देशहिताच्या दृष्टीने घातक आहे. ग्रामीण भागात संगणक साक्षरता करण्यासाठी ही प्रणाली भरीव कामगिरी बाजावू शकते. याचे सामथ्र्य न ओळखले गेल्याने याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
प्रा. मिलिंद ओक, एसआयडब्लूएस महाविद्यालय, मुंबई.
सरकारी सूचना..
* केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या १७ जून २०१४मध्ये एका पत्रकाद्वारे शाळांमध्ये मायक्रोसॉफ्टचे सॉफ्टवेअर्स शिकवण्याऐवजी ‘मोफत आणि मुक्त सॉफ्टवेअर’ शिकवण्याचा आदेश दिला होता.
* यामुळे सॉफ्टवेअर खरेदीवर शाळांचा होणारा लाखो रुपयांचा खर्च कमी होईल आणि परिणामी संगणक शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्कही कमी होईल असा उल्लेखही पत्रकात करण्यात आला होता.
* मात्र हा आदेश कोणत्याही राज्यात लागू केला गेला नसल्याचे उघड झाले आहे.
