मुंबई :  बार्टी,  सारथी, महाज्योती,  टीआरटीआय, अमृत या संस्थांच्या योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सचिव समितीच्या कार्यकक्षेतून मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला वगळून राज्य सरकारने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांबाबत भेदभाव केल्याचा आरोप  विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ललित पाटील प्रकरण: नदीत ‘एमडी’चा साठा फेकल्याचा संशय

आणखी वाचा

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) आणि  महाराष्ट्र  संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी उपक्रम राबविण्यात येतात. या संस्थांच्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला. परंतु अल्पसंख्याकांसाठी कार्यरत असलेल्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महांडळाचा त्यात समावेश करण्यात आला नाही,  त्याबद्दल वडेट्टीवर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

‘मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे’

नसिम खान राज्यातील मुस्लीम समाजातील मागासलेल्या जातींना शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसिम खान यांनी मुस्लीम संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत केली. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना २०१४ मध्ये मुस्लीम धर्मातील मागासलेल्या ५० जातींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याची अंमलबजावणीसुद्धा सुरू झाली होती. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हे आरक्षण थांबविले, मुंबईत मुस्लीम संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पुन्हा आरक्षणाची मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा >>> ललित पाटील प्रकरण: नदीत ‘एमडी’चा साठा फेकल्याचा संशय

आणखी वाचा

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) आणि  महाराष्ट्र  संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी उपक्रम राबविण्यात येतात. या संस्थांच्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला. परंतु अल्पसंख्याकांसाठी कार्यरत असलेल्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महांडळाचा त्यात समावेश करण्यात आला नाही,  त्याबद्दल वडेट्टीवर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

‘मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे’

नसिम खान राज्यातील मुस्लीम समाजातील मागासलेल्या जातींना शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसिम खान यांनी मुस्लीम संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत केली. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना २०१४ मध्ये मुस्लीम धर्मातील मागासलेल्या ५० जातींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याची अंमलबजावणीसुद्धा सुरू झाली होती. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हे आरक्षण थांबविले, मुंबईत मुस्लीम संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पुन्हा आरक्षणाची मागणी करण्यात आली.