‘नवे महाबळेश्वर’ला पर्यावरणतज्ज्ञांचा विरोध

केरळमधील वायनाडच्या भूस्खलन दुर्घटनेनंतर केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील काही क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करण्याबाबतची मसुदा अधिसूचना ३१ जुलै रोजी प्रसिद्ध केली. त्या अधिसूचनेवर सूचना आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यावर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे माजी संचालक डॉ राजेंद्र शेंडे, वनस्पती वर्गीकरणशास्त्रज्ञ डॉ. मधुकर बाचुळकर, निसर्ग आणि पर्यावरण संवर्धन संस्थेचे डॉ. संदीप श्रोत्री, ट्रॉपिकल इकोलॉजी आणि इव्होल्यूशन लॅबमधील (भोपाळ) डॉ. साकेत श्रोत्री, कास पठार संवर्धनासाठी कार्यरत असणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोमनाथ जाधव यांनी हरकती आणि सूचना पाठवल्या आहेत.

आणखी वाचा

पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना

पूरग्रस्त एकतानगरीचे होणार स्थलांतर नक्की कधी आणि कुठे?

मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर

पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !

सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

पिंपरी : जिजामाता रुग्णालयातील रकमेचा अपहार; लिपिकाची खातेनिहाय चौकशी

हेही वाचा >>> कास पठारावर पर्यटकांची गर्दी; पुन्हा वाहतूक कोंडी

यामध्ये नवे महाबळेश्वर प्रकल्प रद्द करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प केंद्राच्या संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनेचे उल्लंघन करणारा असल्याचे मत या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. राज्यातील २,१२७ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यातील एकही गाव यादीतून वगळण्यात येऊ नये, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. या अधिसूचनेचे पालन आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. ही प्रक्रिया करताना राज्य सरकारने संवेदनशील क्षेत्रातील स्थानिक समुदायांसोबत चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व सहा राज्यांना मदत देणे आणि देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षाही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

खाणकाम थांबविण्याची मागणी

कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील संवेदनशील गावांच्या परिसरात अनेक खाणी आहेत, तसेच औद्योगिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. ते प्रकल्प स्थगित करावेत आणि खाणकाम थांबवण्यात यावे, असेही सुचवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अधिसूचनेत जैवविविधतेने संपन्न अशा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक गावांचा समावेश नाही. ही गावे यादीमध्ये समाविष्ट करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.