एसटीच्या कंत्राटी बस घोटाळा तपासाचा खेळखंडोबा; संशयितांकडेच चौकशीची सूत्रे?

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात १३१० बस गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेताना ठेकेदाराला अवाजवी लाभ दिल्यामुळे महामंडळास सुमारे दोन हजार कोटींचे नुकसान झाल्याच्या प्रकरणाला ‘लोकसत्ता’ने जानेवारीमध्ये वाचा फोडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गंभीर दखल घेत परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी यांना चौकशीचे आदेश दिले होते.

चौकशीअंती निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढत ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली. कंत्राट देताना सरकारला अंधारात ठेवून महामंडळाच्या स्तरावरच निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप प्रलंबित असताना सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते. त्यांनाही याची कल्पना न देता ठेकेदाराशी परस्पर तडजोड करत त्याला वाढीव लाभ आणि महामंडळाला नुकसान करणारा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. निर्णयाचे अधिकार असतानाही आपल्या अपरोक्ष हा निर्णय झाल्याची माहिती फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली होती.

महामंडळातील काहींच्या संगनमताने झालेल्या या निर्णयामुळे एसटीचे १७०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार होते. त्यामुळे निर्णय रद्द केल्याचे सांगत या घोटाळ्याची एक महिन्यात चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाईची घोषणाही त्यांनी १२ मार्च रोजी विधान परिषदेत केली होती. ही चौकशी परिवहन विभागाकडून होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडेच चौकशी सोपविण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे गेला महिनाभर चौकशीचा केवळ फार्स सुरू असल्याची चर्चा महामंडळात सुरू आहे. या घोटाळ्याचा ज्या अधिकाऱ्यांवर संशय आहे, त्यांच्याच प्रमुखाकडे चौकशी दिल्यास त्यातून काय साध्य होणार, असा सवाल केला जात आहे.

त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी : सरनाईक

चौकशीच्या या खेळखंडोबाची गंभीर दखल घेत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशीचे संकेत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ही चौकशी नि:पक्षपातीपणे होणे अपेक्षित होते. आता मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.