उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : दहीहंडीच्या उंचीवर मर्यादा घालण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा विधिमंडळास असल्याने त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये देवूनही सरकार मात्र ही मर्यादा घालण्यास अनुत्सुक आहे. राज्यातील सर्व १२ कोटी नागरिकांना पाच लाख रुपयांचे मोफत वैद्यकीय उपचार देण्याचे सरकारने जाहीर करुनही गोविंदा पथकांच्या अपघात आणि जखमी झाल्यास वैद्यकीय उपचारांसाठी ५६ लाख रुपयांचा विम्याचा प्रिमीयम सरकारने भरला आहे.
हेही वाचा >>> दलित महिलेसह अल्पवयीन मुलाला अमानुष मारहाण; माणमधील घटना, चारजणांना कोठडी
दहीहंडीच्या उंचीवर निर्बंध, लहान मुलांचा सहभाग, अपघात सुरक्षा उपाययोजना आदी मुद्दय़ांवर सामाजिक कार्यकर्त्यां स्वाती पाटील यांनी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात लढा दिला. दहीहंडीच्या उंचीवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार सरकारला असून त्याबाबत आम्ही आदेश देणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिला होता. मात्र १४ वर्षांखालील मुलांचा समावेश गोविंदा पथकात असू नये आणि सुरक्षा उपाययोजना असाव्यात, याबाबत सरकारला निर्देश दिले होते. मात्र या आदेशांचे पालन केले जात नाही. यासंदर्भात मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनाही पत्र पाठवून दहीहंडीची उंची आणि अन्य बाबींमध्ये निर्णय घेण्याची विनंती करीत असल्याचे पाटील यांनी ‘ लोकसत्ता ’ ला सांगितले. गोविंदा पथके, दहीहंडी आयोजक सुरक्षा जाळी बसविणे आणि अन्य नियमांचे पालन करीत नसल्याने गेल्या तीन वर्षांत आम्ही किमान ५०-६० गुन्हे पोलिसांकडे दाखल केले. मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही केली जात नाही आणि सरकार गुन्हे मागे घेते, असे त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारने यंदा गोविंदा पथकांना अपघात आणि जखमी झाल्यावर वैद्यकीय उपचारांसाठी विमा संरक्षण दिले असून सुमारे ७५ हजार गोविंदांसाठी ५६ लाख रुपयांचा प्रिमीयम सरकारने ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडे भरला आहे. वास्तविक केंद्र सरकारची आरोग्य योजना आणि राज्य सरकारची महात्मा फुले आरोग्य योजना एकत्रित करुन राज्य सरकारने प्रत्येक नागरिकाला पाच लाख रुपयांच्या मोफत वैद्यकीय उपचारांची घोषणा केली असून वैद्यकीय कार्डाचे वाटप केले जात आहे. मुंबई-ठाण्यात दरवर्षी १५०-२०० गोविंदा दहीहंडी फोडताना जखमी होतात, त्यांना शासकीय किंवा महापालिका दाखल केले जाते आणि तेथे मोफत उपचार होतात. राज्य सरकारने शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार करण्याचा निर्णयही नुकताच जाहीर केला आहे. त्यामुळे ७५ हजार गोविंदांना दोन दिवसांसाठी वैद्यकीय उपचारांचे कवच देण्यापेक्षा आरोग्य कार्डे तातडीने दिल्यास त्यांना कायमस्वरुपी त्याचा उपयोग होणार आहे.
हेही वाचा >>> तूरडाळ १७० रुपयांवर; दोन महिन्यांत किलोमागे ५० रुपयांची वाढ
गेल्या वर्षी संजय दळवी, प्रथमेश सावंत आणि प्रथमेश परब या तीन गोविंदांचा मृत्यू झाला होता आणि तीन गोविंदा जबर जखमी झाले होते. मृतांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपये, तर जखमी गोविंदांना पाच लाख रुपये अशी एकूण ४५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मुख्यमंत्री निधीतून करण्यात आली होती. तरीही यंदा या मदतीहून अधिक म्हणजे ५६ लाख रुपयांचा प्रिमीयम गोविंदांच्या अपघाताच्या जोखमीसाठी सरकारने भरला आहे.
मुंबई : दहीहंडीच्या उंचीवर मर्यादा घालण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा विधिमंडळास असल्याने त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये देवूनही सरकार मात्र ही मर्यादा घालण्यास अनुत्सुक आहे. राज्यातील सर्व १२ कोटी नागरिकांना पाच लाख रुपयांचे मोफत वैद्यकीय उपचार देण्याचे सरकारने जाहीर करुनही गोविंदा पथकांच्या अपघात आणि जखमी झाल्यास वैद्यकीय उपचारांसाठी ५६ लाख रुपयांचा विम्याचा प्रिमीयम सरकारने भरला आहे.
हेही वाचा >>> दलित महिलेसह अल्पवयीन मुलाला अमानुष मारहाण; माणमधील घटना, चारजणांना कोठडी
दहीहंडीच्या उंचीवर निर्बंध, लहान मुलांचा सहभाग, अपघात सुरक्षा उपाययोजना आदी मुद्दय़ांवर सामाजिक कार्यकर्त्यां स्वाती पाटील यांनी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात लढा दिला. दहीहंडीच्या उंचीवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार सरकारला असून त्याबाबत आम्ही आदेश देणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिला होता. मात्र १४ वर्षांखालील मुलांचा समावेश गोविंदा पथकात असू नये आणि सुरक्षा उपाययोजना असाव्यात, याबाबत सरकारला निर्देश दिले होते. मात्र या आदेशांचे पालन केले जात नाही. यासंदर्भात मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनाही पत्र पाठवून दहीहंडीची उंची आणि अन्य बाबींमध्ये निर्णय घेण्याची विनंती करीत असल्याचे पाटील यांनी ‘ लोकसत्ता ’ ला सांगितले. गोविंदा पथके, दहीहंडी आयोजक सुरक्षा जाळी बसविणे आणि अन्य नियमांचे पालन करीत नसल्याने गेल्या तीन वर्षांत आम्ही किमान ५०-६० गुन्हे पोलिसांकडे दाखल केले. मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही केली जात नाही आणि सरकार गुन्हे मागे घेते, असे त्यांनी नमूद केले.
राज्य सरकारने यंदा गोविंदा पथकांना अपघात आणि जखमी झाल्यावर वैद्यकीय उपचारांसाठी विमा संरक्षण दिले असून सुमारे ७५ हजार गोविंदांसाठी ५६ लाख रुपयांचा प्रिमीयम सरकारने ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडे भरला आहे. वास्तविक केंद्र सरकारची आरोग्य योजना आणि राज्य सरकारची महात्मा फुले आरोग्य योजना एकत्रित करुन राज्य सरकारने प्रत्येक नागरिकाला पाच लाख रुपयांच्या मोफत वैद्यकीय उपचारांची घोषणा केली असून वैद्यकीय कार्डाचे वाटप केले जात आहे. मुंबई-ठाण्यात दरवर्षी १५०-२०० गोविंदा दहीहंडी फोडताना जखमी होतात, त्यांना शासकीय किंवा महापालिका दाखल केले जाते आणि तेथे मोफत उपचार होतात. राज्य सरकारने शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार करण्याचा निर्णयही नुकताच जाहीर केला आहे. त्यामुळे ७५ हजार गोविंदांना दोन दिवसांसाठी वैद्यकीय उपचारांचे कवच देण्यापेक्षा आरोग्य कार्डे तातडीने दिल्यास त्यांना कायमस्वरुपी त्याचा उपयोग होणार आहे.
हेही वाचा >>> तूरडाळ १७० रुपयांवर; दोन महिन्यांत किलोमागे ५० रुपयांची वाढ
गेल्या वर्षी संजय दळवी, प्रथमेश सावंत आणि प्रथमेश परब या तीन गोविंदांचा मृत्यू झाला होता आणि तीन गोविंदा जबर जखमी झाले होते. मृतांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपये, तर जखमी गोविंदांना पाच लाख रुपये अशी एकूण ४५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मुख्यमंत्री निधीतून करण्यात आली होती. तरीही यंदा या मदतीहून अधिक म्हणजे ५६ लाख रुपयांचा प्रिमीयम गोविंदांच्या अपघाताच्या जोखमीसाठी सरकारने भरला आहे.
