मुंबई : राज्यात विविध प्रश्नांवर झालेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. परंतु अशा आंदोलनातील खटल्यातून आजी-माजी खासदार व आमदार यांची सहजासहजी सुटका केली जाणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या संमतीनंतरच खासदार व आमदारांवरील खटले मागे घेतले जाणार आहेत. इतर आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यास राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांकडून सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळय़ा प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी स्वरूपाची आंदोलने केली जातात. अशा आंदोलनात कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून पोलिसांकडून गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र त्यानंतर लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने केली जातात, त्यामुळे आंदोलकांवर दाखल झालेले खटले मागे घ्यावेत, अशा सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या असतात. आता पुन्हा तशीच मागणी झाल्यामुळे राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कायदेशीर कार्यवाही करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्य शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेतले जाणार आहेत. ज्या आंदोलनात जीवितहानी झालेली नाही, तसेच खासगी वा सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झालेले नाही, असेच फक्त खटले मागे घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार, आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. खटले मागे घेण्याच्या कार्यवाहीसाठी पोलीस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रात पोलीस उपआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हयाकरिता उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
करोना, गणपती, दहीहंडी उत्सवातील खटले
दरम्यान, राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्यांबरोबरच राज्य शासनाने २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीतील करोना प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत शासकीय कर्मचारी यांच्यावर तसेच करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी ( फ्रंटलाइन वर्कर्स) यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत, त्याचबरोबर खासगी वा सार्वजनिक मालमत्तेचे ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झालेले नसावे, अशा प्रकरणातीलच खटले मागे घेतले जाणार आहेत. गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेले खटलेही मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांकडून सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळय़ा प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी स्वरूपाची आंदोलने केली जातात. अशा आंदोलनात कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून पोलिसांकडून गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र त्यानंतर लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने केली जातात, त्यामुळे आंदोलकांवर दाखल झालेले खटले मागे घ्यावेत, अशा सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या असतात. आता पुन्हा तशीच मागणी झाल्यामुळे राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कायदेशीर कार्यवाही करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्य शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेतले जाणार आहेत. ज्या आंदोलनात जीवितहानी झालेली नाही, तसेच खासगी वा सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झालेले नाही, असेच फक्त खटले मागे घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार, आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. खटले मागे घेण्याच्या कार्यवाहीसाठी पोलीस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रात पोलीस उपआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हयाकरिता उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
करोना, गणपती, दहीहंडी उत्सवातील खटले
दरम्यान, राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्यांबरोबरच राज्य शासनाने २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीतील करोना प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत शासकीय कर्मचारी यांच्यावर तसेच करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी ( फ्रंटलाइन वर्कर्स) यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत, त्याचबरोबर खासगी वा सार्वजनिक मालमत्तेचे ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झालेले नसावे, अशा प्रकरणातीलच खटले मागे घेतले जाणार आहेत. गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेले खटलेही मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
