मुंबई : जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावत राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, शिक्षक व शिक्षकेतर असे १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत.
राज्य शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू न करता नवीन अंशदायी योजना लागू करण्यात आली आहे. ही नवी योजना रद्द करून सरसकट सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनीच निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारण्याचे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सकाळी तातडीने बैठक बोलावून संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
बैठकीला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अभ्यास समितीची स्थापना करून नियोजित कालावधीत पर्यायी फायदेशीर योजना आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा प्रस्ताव सरकारकडून पुढे करण्यात आला. निवृत्तीनंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे, हे तत्त्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांना केले; परंतु सरकारचा प्रस्ताव मान्य नसून जुनी योजनाच लागू केली पाहिजे, या मागणीवर कर्मचारी संघटना ठाम राहिल्यामुळे तोडगा निघू शकला नाही.
संपाला वाढता पाठिंबा
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा दिला असून जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने घेतला नाही तर २८ मार्चपासून अधिकारीही संपात सहभागी होण्याचा इशारा दिला आहे. तर मुंबई महापालिकेचे कर्मचारीही मोर्चा काढून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीला पाठिंबा देणार आहेत.
कामकाजावर परिणाम?
राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये, यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास ठप्प होणार आहे.
योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्वीकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडवणुकीची भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेऊ नये. कर्मचारी संघटनांनी चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य करावे.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
शिस्तभंग कारवाईचा इशारा
संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्य शासनाने दिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार हा संप बेकायदेशीर असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी म्हटले आहे. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, तर वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने सोमवारी १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक जारी केल्याचे भांगे यांनी स्पष्ट केले. जनतेची गैरसोय होऊ नये, म्हणून कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्त्व आहे त्याविरोधात सरकार नाही. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
निवृत्तिवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करणे हा वेळकाढूपणा आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास सरकार उदासीन असल्याने संपाचे हत्यार उपसावे लागले असून संपावर जाण्याबाबत संघटना ठाम आहेत.– विश्वास काटकर, उपाध्यक्ष, अ. भा. राज्य सरकारी महासंघ
