मुंबई : राज्यभरात वाळूमाफियांनी अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले, हत्या व मारहाण केल्यानंतर लिलाव पद्धत बंद करून शासकीय डेपोमार्फतच वाळू विकण्याची सुरू करण्यात आलेली पद्धत मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव आहे. पुन्हा लिलाव किंवा निविदांद्वारे वाळू कंत्राटदार नियुक्ती करण्यात येणार असून नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
राज्यात वाळूमाफियांनी हैदोस घालून आपली दहशत निर्माण केली होती. बिनधास्त बेकायदेशीर वाळू उपसा अनेक ठिकाणी सुरू होता आणि तो रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर गाडी घालणे, पेटवून देणे, मारहाण करणे, आदी अनेक प्रकार परभणी, नांदेड व राज्यात अनेक ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत घडले आहेत. वाळू लिलावाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी स्थानिक गावगुंडांचा प्रयत्न असतो व त्यांना राजकीय आशीर्वाद असतो. त्यामुळे लिलाव किंवा निविदा मागविल्यानंतर वाळूमाफियांकडूनच निविदा भरल्या जातात व इतरांना ती भरू दिली जात नाही. लिलावाच्या बोलींमध्येही संगनमत केलेले असते. वाळू लिलावाची कंत्राटे देण्यात महसूल खात्यातील व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडूनही बरेच गैरप्रकार केले जातात. त्यामुळे गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून शासकीय डेपोतूनच वाळूविक्रीचा निर्णय घेण्यात आला होता.
हेही वाचा : प्रदूषण काळात व्यायाम टाळावा, मुंबई महापालिकेचा नागरिकांसाठी आरोग्य सल्ला
या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महसूल मंत्रीपदाच्या काळात वाळू लिलाव पद्धती बंद करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली शासकीय वाळू डेपो सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. वाळूमाफिया किंवा कंत्राटदार पद्धती मोडीत काढून शासनाकडून वाजवी दरानेच वाळू विक्री सुरू केली होती. त्यामुळे वाळू कंत्राटदारांकडून भरमसाट दराने होणाऱ्या वाळूविक्रीलाही आळा बसण्यास मदत झाली होती. मात्र उपसा करून काढली जाणारी सर्व वाळू शासकीय डेपोमध्ये न येता परस्पर बाहेर विकली जाते आणि वाळू डेपोचा व्यवसाय चालविणे, हे सरकारचे कामच नाही, अशी भूमिका महायुती सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आता नवीन वाळू धोरण तयार करण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे सादरीकरण झाल्यावर ते जाहीर केले जाणार आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
शासनाचे नवीन वाळू धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल. सध्याची शासकीय डेपो पद्धती बंद करून कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासंदर्भात जनतेकडून व इतरांकडून सूचना व हरकती मागविल्या जातील व त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
