मराठा आरक्षण शिफारशींवर चर्चेचे सरकारचे प्रयत्न

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात सादर करा, अशी विरोधी पक्षांची मागणी असली तरी संपूर्ण अहवालाऐवजी मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शिफारशींवर चर्चा घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे समजते.

विरोधी पक्षांच्या मागणीनुसार मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर केला जाणार आहे; परंतु त्या संपूर्ण अहवालावर चर्चा करण्याऐवजी मराठा आरक्षणासंबंधीच्या शिफारशींवर चर्चा घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे समजते. मराठा आरक्षणाचा निर्णय याच अधिवेशनात होणार आहे. मात्र त्यासाठी जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करायची, की नवीन विधेयक मांडून ते मंजूर करून घ्यायचे, याबाबत अजून काही ठरलेले नाही, असे विधि व न्याय विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.

१९ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेले विधिमंडळाचे अधिवेशन मराठा व धनगर आरक्षणाच्या विषयानेच गाजते आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मात्र आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करा, अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडे हा विषय सोपविला होता. या संस्थेनेही अहवाल शासनाला दिला आहे. हा अहवालही सभागृहात सादर करावा, असा विरोधकांचा आग्रह आहे.

पहिल्या आठवडय़ात अधिवेशनाचे तीनच दिवस कामकाज होते. मात्र मराठा, धनगर आरक्षण, दुष्काळ या प्रश्नांवर विरोधी पक्ष आक्रमक होते. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे फारसे कामकाज होऊ शकले नाही. अधिवेशनाचा दुसरा आणि शेवटचा आठवडा सोमवार, २६ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे.