शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, रुग्णालये, समाजकल्याण विभाग एवढेच नव्हे तर तुरुंगांसाठी केंद्राच्या योजनेतून ४१५ रुपये क्विंटल दराने गहू आणि ६५० रुपये प्रति क्विंटल दराने तांदूळाची खरेदी होत असताना, आदिवासी विभागाकडून मात्र गेली चार वर्षे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी १८९० रुपये क्विंटल दराने गहू आणि २३५० रुपये क्विंटल दराने तांदूळाची बेधडकपणे खरेदी होत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या खरेदीचा विचार करता प्रतिवर्षी सुमारे २० कोटी रुपयांच्या तांदूळ-गव्हासाठी ७० कोटी रुपये मोजावे लागले असून, चार वर्षांत ठेकेदारांना २०० कोटी रुपये जास्त दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
आदिवासी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या ५५० आश्रमशाळांसाठी जास्त दराने अन्नधान्य खरेदी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ व खात्याचे सचिव मीना यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्रही धाब्यावर बसविण्यात आले आहे. जॉनी जोसेफ यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतूनच धान्य खरेदी केले जाईल असे स्पष्ट नमूद केले होते. प्रत्यक्षात आश्रमशाळांसाठी ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघाकडून’ (एफसीसीआय) कडून कितीतरी जास्त दराने तांदूळ व गव्हाची गेले काही वर्षे खरेदी सुरु होती. सीबीआयने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या विभागाने चलाखीने १५ एप्रिल २०११ ला एक आदेश जारी करून कोणतीही निविदा न मागवता ‘महाराष्ट्र स्टेट कंझ्युमर्स फेडरेशन’कडून सुमारे सत्तर कोटी रुपयांच्या तांदूळ-गहू खरेदीचे आदेश जारी केले. यातील गंभीर बाब म्हणजे ‘एफसीसीआय’च्या माध्यमातून जो ठेकेदार पुरवठा करत होता व ज्याचे नाव सीबीआयच्या आरोपपत्रात आहे तीच ‘गुणीनो व्हेंचर’ कंपनी आताही पुरवठा करत आहे.
आदिवासी मंत्री पाचपुते यांना याचा पत्ता कसा नाही? अन्य विभाग कमी दराने खरेदी करत असताना व त्याबाबत अनेक आमदारांनी पत्र पाठवून चौकशीची मागणी केली असतानाही ४० ते ५० टक्के जास्त दराने खरेदी का केली जाते? राज्याचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व आमदार संतोष सांबरे यांनी मुख्य सचिवांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बाजारभाव आणि आदिवासी विभागाच्या खरेदी दराचा तक्ता असलेले लेखी पत्र देऊन चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतरही मुख्य सचिव गप्प का? असे प्रश्न विभागातीलच काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत. आदिवासी विभागाचे आयुक्त व सचिवांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मगणीही काही आमदारांनी केली असून २००९ पासून आजपर्यंत आदिवासी विभागाने आश्रम शाळांसाठी केलेल्य अन्नधान्य खरेदीतच मोठा घोटाळा असल्याचे आक्षेप घेण्यात येत आहेत.