मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेत खासगी विकासकांचा भागीदारी प्रकल्प सुरू होण्याआधीच केंद्राच्या हिश्श्यापोटी ५० कोटींहून अधिक रकमेचे वितरण केल्याप्रकरणी सरकारकडून चौकशी केली जाणार आहे. याप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर चौकशीअंती कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत खासगी विकासकाचा भागीदारी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच राज्य आणि केंद्र शासनाच्या हिश्श्यापोटी ५० कोटींहून अधिक रकमेचे वितरण झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या विषयी शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहीर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ताबडतोब गुन्हा दाखल करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लावून धरली. या वेळी आमदार अनिल परब यांनी हा आकडा ५० कोटींहून खूप अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त करून दोषी अधिकाऱ्यांवर आजच्या आज गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
त्याला उत्तर देताना देसाई यांनी, या प्रकरणात म्हाडाचा अहवाल प्राप्त झाला असून याचे गृहनिर्माणच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून परीक्षण सुरू आहे. त्यांचा अभिप्राय आल्यानंतर संबंधितांवर जबादारी निश्चित केली जाईल, असे सांगितले. या वेळी चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अमोल मिटकरी, अभिजीत वंजारी, भाई जगताप, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात २० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. आवास योजनेसाठी राज्यात ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या वेळी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी हा आकडा ५० कोटींहून खूप अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त करून दोषी अधिकाऱ्यांवर आजच्या आज गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
