गोरगरीब जनतेला अन्नाची हमी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारची सज्जता झाली आहे. धान्याची साठवणूक आणि वितरणाची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. मात्र अन्न सुरक्षा आयोगाला विरोध असल्याची राज्य सरकारची भूमिका गुरुवारी संसदेच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत सरकारमधील घटकपक्षांमध्ये अद्याप मतैक्य झालेले नाही. तसेच विरोधकांचा पाठिंबा मिळालेला नसतानाही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या मात्र या कायद्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये हा कायदा अमलात आणण्याच्या हालचाली काँग्रेसमध्ये सुरू आहेत. या कायद्याच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना तांदूळ तीन रुपये, तर गहू दोन रुपये दराने प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना पाच किलो धान्य दिले जाणार आहे. देशातील ६७ टक्के जनतेला या योजनेचा लाभ होण्याचा अंदाज असून या योजनेवर वार्षिक ९० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
संसदेची अन्न आणि नागरी पुरवठाविषयक स्थायी समिती गुरुवारी मुंबईत येत असून, विलास मुत्तेमवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीसमोर प्रस्तावित कायद्याबाबत राज्य सरकार आपली भूमिका मांडणार आहे. राज्य सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आपल्या स्तरावर तयारी केली आहे. अलीकडेच नाबार्डकडून ५०० कोटींचे कर्ज घेऊन ठिकठिकाणी गोदामे बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे धान्य साठवणुकीची क्षमता वाढून ती आता ११ लाख टनापर्यंत पोहोचली आहे. शिवाय प्रस्तावित कायद्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, प्रत्येक गावात स्वस्त धान्य दुकान, शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण आणि दक्षता समितीची निर्मिती आदी तरतुदींचीही पूर्तताही राज्य सरकारकडून केली जात आहे.
मात्र प्रत्येक राज्यात अन्न सुरक्षा आयोग असावा, या तरतुदीस राज्य सरकारने विरोध दर्शविला आहे. राज्यात ग्रहक संरक्षण आयोग असून त्याची पुणे नागपूर आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठे आहेत. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राहक आयोग कार्यरत असताना ही वेगळी व्यवस्था कशाला, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. तसेच नव्या कायद्यामुळे राज्याला मिळणाऱ्या धान्याच्या कोटय़ात कपात होणार असून तो वाढवावा, अशी मागणीही केली जाणार असल्याचे समजते.
