लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडीवासीयांच्या मतांवर डोळा ठेवून १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी मंगळवारपासून सुरू झाली. आगामी विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षणाबरोबरच झोपडय़ांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारालाही कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, या सवलतीचा दुहेरी फायदा घेण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्याला थेट गजाआड पाठविण्याची तरतूदही या आदेशात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ९५ नंतरच्या १५ लाख झोपडीवासीयांना फायदा होणार आहे.
राज्यात आतापर्यंत १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण होते. युती सरकारच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला त्यावेळी ८ लाख झोपडय़ांमध्ये ४० लाख झोपडीवासीय होते. मात्र, झोपडय़ांची संख्या आता १४ लाखांच्या आसपास गेली आहे. या सर्व झोपडयांना संरक्षण देण्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मागणी होत होती. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडीवासीयांची मते मिळविण्याच्या आशेने १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना सरंक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याबाबतचा कायदाही विधिमंडळात करण्यात आला. मात्र, अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.
पात्रता धोरण असे..
* किमान एक वर्ष झोपडीत राहात असल्याचे पुरावे सादर करणाऱ्या झोपडीलाच संरक्षण
* झोपडपट्टीधारकाच्या नावावर किंवा त्याची पत्नी वा मुले यांच्या नावावर संबधित पालिका क्षेत्रात अन्य घर, झोपडी, सदनिका मालकी वा भाडेतत्वावर नसावी
* झोपडपट्टीधारकाला १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तसे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. माहिती चुकीची निघाल्यास फौजदारी कारवाई
* मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर या शहरांमधील झोपडीसाठी ४० हजार तर अनिवासी झोपडीसाठी ६० हजार रुपये भोगवटा हस्तांतरण शुल्क, इतरत्र ५० टक्के आकारणी.
