राज्यात गुटखाबंदी केल्यानंतर आर. एम. धारीवाल इंडस्ट्रीजचा सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा सीमा शुल्क विभागाने जप्त केलेला गुटखा परत करणार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी न्यायालयाला सांगण्यात आले.
राज्यात गुटखाबंदी असल्यामुळे धारीवाल इंडस्ट्रीजतर्फे निर्यात करण्यात येणारा साठा न्हावा-शेवा बंदरावरून जप्त करण्यात आला होता. या कारवाईविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली असता हा साठा परत करण्यास तयार असल्याचे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु भविष्यात गुटख्याचा साठा गुजरातमधूनच निर्यात केला जाईल व कुठल्याही कारणास्तव तो मुंबईत वा राज्यात आणला जाणार नाही, अशी हमी कंपनीकडून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला देत याचिका निकाली काढली.
याचिकेनुसार, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात सीमाशुल्क आयुक्तांना गुटखा व पानमसाल्याच्या आयात-निर्यातीला अटकाव करण्यास सांगितले होते. त्या पत्राच्या आधारे लगेचच कंपनीचा निर्यात करण्यात येणारा गुटख्याचा सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा साठा सीमाशुल्क विभागातर्फे जप्त करण्यात आला. वडोदरा येथून हा साठा निर्यातीच्या उद्देशाने न्हावा-शेवा बंदरावर आणण्यात आला होता. राज्य सरकारने गुटखा व तंबाखूजन्य उत्पादनावर बंदी करताना निर्यातीवर अटकाव केलेला नाही, असा युक्तिवाद कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड्. मिलिंद साठे यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत केला होता. तर खंबाटा यांनी युक्तिवाद करताना अन्न व प्रशासन आयुक्तांना आरोग्यास हानीकारक पदार्थाच्या निर्यातीवरसुद्धा बंदी घालण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयास सांगितले होते.
