पुणे : राज्यातील खासगी रुग्णालयांना जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन व हाताळणीच्या शुल्कात सरकारने बदल केला आहे. रुग्णालयांना भांडवली गुंतवणुकीऐवजी रुग्णशय्येच्या संख्येनुसार हे शुल्क द्यावे लागणार आहे. यामुळे राज्यातील हजारो रुग्णालयांना दिलासा मिळाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खासगी रुग्णालयांना जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणीसाठी शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असते आणि ते महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावे लागते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ पासून खासगी रुग्णालयांना हे शुल्क लागू केले. त्यामुळे हे शुल्क दर तीन वर्षांनी भरणे रुग्णालयांसाठी बंधनकारक आहे. सरकारने रुग्णालयांना त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या तुलनेत हे शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. याला रुग्णालयांनी विरोध केला होता.
हेही वाचा >>> प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यानिमित्त मध्यभागात वाहतूक बदल
इंडियन मेडिकल असोसिएशनची पुणे शाखा आणि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेने याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यात रुग्णालयांना जैव वैद्यकीय कचरा शुल्क भांडवली गुंतवणुकीच्या तुलनेत आकारण्याऐवजी रुग्णशय्येच्या आधारावर आकारावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. अखेर सरकारने रुग्णशय्येचा आधारावर शुल्क आकारणी करण्याचा आदेश काढला आहे. यामुळे खासगी रुग्णालयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा >>> Ganesh Chaturthi 2024 : गणेशोत्सवात कडक बंदोबस्त; उत्सवी गर्दीवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर
जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन सुधारित शुल्क
रुग्णालयाची क्षमता – दर तीन वर्षांसाठी शुल्क (रुपयांत)
शून्य रुग्णशय्या – १ हजार
१ ते १० रुग्णशय्या – २ हजार
११ ते ५० रुग्णशय्या – ५ हजार
५१ ते १०० रुग्णशय्या – १५ हजार
१०१ ते ३०० रुग्णशय्या – ५० हजार
३०१ ते ५०० रुग्णशय्या – १ लाख
५०१ ते १ हजार रुग्णशय्या – २ लाख
१ हजारपेक्षा जास्त रुग्णशय्या – ५ लाख
प्रयोगशाळा, रक्तपेढी – ५ हजार
सरकारने रुग्णालयांना भांडवली गुंतवणुकीवर जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन शुल्क आधी आकारले होते. हे शुल्क जास्त असल्याने रुग्णालयांची कोंडी होत होती. आता हे शुल्क ९० टक्क्यांनी कमी झाल्याने रुग्णालयांना दिलासा मिळाला आहे. – डॉ. संजय पाटील, राष्ट्रीय सचिव, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया
खासगी रुग्णालयांना जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणीसाठी शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असते आणि ते महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावे लागते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०१६ पासून खासगी रुग्णालयांना हे शुल्क लागू केले. त्यामुळे हे शुल्क दर तीन वर्षांनी भरणे रुग्णालयांसाठी बंधनकारक आहे. सरकारने रुग्णालयांना त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या तुलनेत हे शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. याला रुग्णालयांनी विरोध केला होता.
हेही वाचा >>> प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यानिमित्त मध्यभागात वाहतूक बदल
इंडियन मेडिकल असोसिएशनची पुणे शाखा आणि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेने याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यात रुग्णालयांना जैव वैद्यकीय कचरा शुल्क भांडवली गुंतवणुकीच्या तुलनेत आकारण्याऐवजी रुग्णशय्येच्या आधारावर आकारावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. अखेर सरकारने रुग्णशय्येचा आधारावर शुल्क आकारणी करण्याचा आदेश काढला आहे. यामुळे खासगी रुग्णालयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा >>> Ganesh Chaturthi 2024 : गणेशोत्सवात कडक बंदोबस्त; उत्सवी गर्दीवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर
जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन सुधारित शुल्क
रुग्णालयाची क्षमता – दर तीन वर्षांसाठी शुल्क (रुपयांत)
शून्य रुग्णशय्या – १ हजार
१ ते १० रुग्णशय्या – २ हजार
११ ते ५० रुग्णशय्या – ५ हजार
५१ ते १०० रुग्णशय्या – १५ हजार
१०१ ते ३०० रुग्णशय्या – ५० हजार
३०१ ते ५०० रुग्णशय्या – १ लाख
५०१ ते १ हजार रुग्णशय्या – २ लाख
१ हजारपेक्षा जास्त रुग्णशय्या – ५ लाख
प्रयोगशाळा, रक्तपेढी – ५ हजार
सरकारने रुग्णालयांना भांडवली गुंतवणुकीवर जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन शुल्क आधी आकारले होते. हे शुल्क जास्त असल्याने रुग्णालयांची कोंडी होत होती. आता हे शुल्क ९० टक्क्यांनी कमी झाल्याने रुग्णालयांना दिलासा मिळाला आहे. – डॉ. संजय पाटील, राष्ट्रीय सचिव, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया
