राजभवनातील नेमणुकांबाबत माजी राज्यपालांचे मत
मधु कांबळे, लोकसत्ता
मुंबई : राजभवनातील महत्त्वाचे अधिकारी आपल्या पसंतीने घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, परंतु तशी मागणी सरकारकडे करावी लागते, त्यामुळे नियुक्त्यांचे संपूर्ण अधिकार हे राज्य सरकारचेच आहेत, असे मत काही माजी राज्यपालांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजभवनसाठी स्वतंत्र आस्थापना असावी, यासाठी राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. राजभवनातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार राज्यपालांना असावेत, असा या प्रस्तावाचा रोख आहे. परंतु राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना असावी असा नियम नाही, त्यामुळे या प्रस्तावावर राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही, तो प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. ‘लोकसत्ता’च्या रविवारच्या अंकात त्यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यावरून राजभवनातील नियुक्त्यांचे अधिकार राज्यपालांना असावेत का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
माजी मुख्यमंत्री व आंध्र प्रदेशचे माजी राज्यपाल सुशीलकुमार शिंदे यांना या प्रस्तावाबाबत विचारले असता, प्रस्तावात नेमके काय म्हटले आहे, त्याचा तपशील माहीत नाही, परंतु साधारणत: राजभवनातील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, त्यांच्या वेतनाची व्यवस्था ही राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून केली जाते, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाकडे राजभवनाच्या प्रशासनाचे नियंत्रण असते. त्यामुळे राजभवन हे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणातून मुक्त करून घेण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे.
उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या मते, सरकारी अधिकारीच राजभवनात प्रतिनियुक्तीने येतात. राज्यपालांची पसंती महत्त्वाची असते. राज्यपालांना न विचारता सहसा सरकारही अधिकाऱ्याची राजभवनात नियुक्ती करीत नाही. राजभवनाप्रमाणेच साधारणत: राष्ट्रपती भवनातही तशीच व्यवस्था असते, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
राज्यपालांना राजभवनात त्यांचा सचिव म्हणून अमुक एक अधिकारी हवा असे वाटत असेल तर ते तसे सरकारला कळवतात. साधारणत: पद्धत अशी आहे, की तीन अधिकाऱ्यांची नावे पाठवावीत, असे राज्यपाल राज्य सरकारला सांगतात. त्यानुसार तीन नावे पाठविली जातात, त्यातून एकाची राज्यपाल निवड करतात.
आपल्या पसंतीचा अधिकारी घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यांना आधीचा कुणी अधिकारी नको असेल तर त्याला ते परत सरकारकडे पाठवू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
राजभवनाच्या काही गोष्टी, उदाहरणार्थ पदोन्नती किंवा जास्तीच्या काही सुविधा मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सरकारी कार्यालयात अडकून पडतात. मात्र असे प्रश्न परस्पर चर्चेने सोडविता येतात. त्यामुळे स्वतंत्र आस्थापना नाही म्हणून मला काही तशी कधी अडचण आली नाही, याकडे राम नाईक यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रातील आणखी एक माजी राज्यपाल, त्यांनीही राजभवनातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच असतो, असे सांगितले.
मधु कांबळे, लोकसत्ता
मुंबई : राजभवनातील महत्त्वाचे अधिकारी आपल्या पसंतीने घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, परंतु तशी मागणी सरकारकडे करावी लागते, त्यामुळे नियुक्त्यांचे संपूर्ण अधिकार हे राज्य सरकारचेच आहेत, असे मत काही माजी राज्यपालांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजभवनसाठी स्वतंत्र आस्थापना असावी, यासाठी राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. राजभवनातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार राज्यपालांना असावेत, असा या प्रस्तावाचा रोख आहे. परंतु राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना असावी असा नियम नाही, त्यामुळे या प्रस्तावावर राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही, तो प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. ‘लोकसत्ता’च्या रविवारच्या अंकात त्यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यावरून राजभवनातील नियुक्त्यांचे अधिकार राज्यपालांना असावेत का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
माजी मुख्यमंत्री व आंध्र प्रदेशचे माजी राज्यपाल सुशीलकुमार शिंदे यांना या प्रस्तावाबाबत विचारले असता, प्रस्तावात नेमके काय म्हटले आहे, त्याचा तपशील माहीत नाही, परंतु साधारणत: राजभवनातील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, त्यांच्या वेतनाची व्यवस्था ही राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून केली जाते, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाकडे राजभवनाच्या प्रशासनाचे नियंत्रण असते. त्यामुळे राजभवन हे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणातून मुक्त करून घेण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे.
उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या मते, सरकारी अधिकारीच राजभवनात प्रतिनियुक्तीने येतात. राज्यपालांची पसंती महत्त्वाची असते. राज्यपालांना न विचारता सहसा सरकारही अधिकाऱ्याची राजभवनात नियुक्ती करीत नाही. राजभवनाप्रमाणेच साधारणत: राष्ट्रपती भवनातही तशीच व्यवस्था असते, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
राज्यपालांना राजभवनात त्यांचा सचिव म्हणून अमुक एक अधिकारी हवा असे वाटत असेल तर ते तसे सरकारला कळवतात. साधारणत: पद्धत अशी आहे, की तीन अधिकाऱ्यांची नावे पाठवावीत, असे राज्यपाल राज्य सरकारला सांगतात. त्यानुसार तीन नावे पाठविली जातात, त्यातून एकाची राज्यपाल निवड करतात.
आपल्या पसंतीचा अधिकारी घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यांना आधीचा कुणी अधिकारी नको असेल तर त्याला ते परत सरकारकडे पाठवू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
राजभवनाच्या काही गोष्टी, उदाहरणार्थ पदोन्नती किंवा जास्तीच्या काही सुविधा मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सरकारी कार्यालयात अडकून पडतात. मात्र असे प्रश्न परस्पर चर्चेने सोडविता येतात. त्यामुळे स्वतंत्र आस्थापना नाही म्हणून मला काही तशी कधी अडचण आली नाही, याकडे राम नाईक यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रातील आणखी एक माजी राज्यपाल, त्यांनीही राजभवनातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच असतो, असे सांगितले.
