मुंबई : लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याच्या निर्णयासाठी बैठक घेण्यात आली, परंतु सरकारी नियमांप्रमाणे अनिवार्य असतानाही या बैठकीच्या इतिवृत्ताची नोंद ठेवण्यात आली नसल्याची कबुली राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर सदोष निर्णयप्रक्रियेनंतरही लससक्तीचा सरकारचा निर्णय हा व्यापक जनहिताचा असल्याचे आणि त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही किंवा त्याकडे काणाडोळा करावा हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे सिद्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला फिरोज मिठीबोरवाला आणि योहान टेंग्रा यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू आहे.

आणखी वाचा

 मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी अधिकाऱ्यांनी निर्बंधांबाबत अनेक वेळा बैठका घेतल्या. लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय घेण्यासाठीही बैठक घेण्यात आली. मात्र या बैठकीच्या इतिवृत्ताची नोंद ठेवण्यात आली नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर राज्य सरकारच्या स्वत:च्या नियमांमध्ये सरकारी बैठकांच्या इतिवृत्ताची नोंद ठेवणे अनिवार्य असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तेव्हा लससक्तीच्या निर्णयासाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताची नोंद न ठेवून सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सरकारतर्फे मान्य करण्यात आले.

 लससक्तीचा निर्णय हा नागरिकांत भेदभाव करण्याच्या उद्देशाने नाही, तर करोनाचा संसर्ग प्रसार रोखण्यासाठी घेण्यात आल्याचे सरकार प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देण्यास तयार असल्याचेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच राज्य सरकारची निर्णयप्रक्रिया सदोष होती म्हणून निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय विश्वास कसे ठेवू शकते? अधिकारी इतके व्यग्र होते की ते दोन पानी इतिवृत्तही लिहू शकत नव्हते, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच निर्णय प्रक्रिया सदोष असताना लससक्तीचा निर्णय नागरिकांसाठी फायदेशीर आहे आणि व्यापक जनहितासाठी घेण्यात आल्याने त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही हे सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

‘सर्वाचे लसीकरण हीच केंद्राची भूमिका’

लसवंत आणि लसीकरण न झालेल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारे कोणतेही धोरण केंद्र सरकारने आखलेले नाही, असे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला संगितले. केंद्र सरकार कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडू शकत नाही. परंतु करोनापासून संरक्षण करण्यासाठी लसीकरणाकडे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यामुळेच लसीकरण ऐच्छिक असले तरी एक जबाबदार आणि जागरूक नागरिक म्हणून सगळय़ांनी लसीकरण करावे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.

लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला फिरोज मिठीबोरवाला आणि योहान टेंग्रा यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या याचिकेवर नियमित सुनावणी सुरू आहे.

आणखी वाचा

 मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी अधिकाऱ्यांनी निर्बंधांबाबत अनेक वेळा बैठका घेतल्या. लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय घेण्यासाठीही बैठक घेण्यात आली. मात्र या बैठकीच्या इतिवृत्ताची नोंद ठेवण्यात आली नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर राज्य सरकारच्या स्वत:च्या नियमांमध्ये सरकारी बैठकांच्या इतिवृत्ताची नोंद ठेवणे अनिवार्य असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तेव्हा लससक्तीच्या निर्णयासाठी घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताची नोंद न ठेवून सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सरकारतर्फे मान्य करण्यात आले.

 लससक्तीचा निर्णय हा नागरिकांत भेदभाव करण्याच्या उद्देशाने नाही, तर करोनाचा संसर्ग प्रसार रोखण्यासाठी घेण्यात आल्याचे सरकार प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देण्यास तयार असल्याचेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच राज्य सरकारची निर्णयप्रक्रिया सदोष होती म्हणून निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय विश्वास कसे ठेवू शकते? अधिकारी इतके व्यग्र होते की ते दोन पानी इतिवृत्तही लिहू शकत नव्हते, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच निर्णय प्रक्रिया सदोष असताना लससक्तीचा निर्णय नागरिकांसाठी फायदेशीर आहे आणि व्यापक जनहितासाठी घेण्यात आल्याने त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही हे सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

‘सर्वाचे लसीकरण हीच केंद्राची भूमिका’

लसवंत आणि लसीकरण न झालेल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारे कोणतेही धोरण केंद्र सरकारने आखलेले नाही, असे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला संगितले. केंद्र सरकार कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडू शकत नाही. परंतु करोनापासून संरक्षण करण्यासाठी लसीकरणाकडे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यामुळेच लसीकरण ऐच्छिक असले तरी एक जबाबदार आणि जागरूक नागरिक म्हणून सगळय़ांनी लसीकरण करावे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.