आणीबाणीच्या काळातील बंदीवानासाठी भाजपा सरकारने सुरू केलेली सन्मान योजना बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. करोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर होणारा परिणाम आणि आर्थिक संकटामुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधी अधिकृत आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
मार्चपासून राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव असून करोनाबाधित रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून २४ मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाउनमुळे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधामुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे १९७५-७७ या आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान, गौरव करण्यासंबंधी योजना बंद करण्याचा निर्णय़ घेत असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.
मध्य प्रदेशमधील तत्कालीन सरकारने ही पेन्शन योजना सुरु केल्यानंतर याच धर्तीवर तत्कालीन फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात ही योजना आखण्यात आली होती. जानेवारी २०१८ पासून लाभार्थ्यांना पेन्शन देण्यात येत होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून या योजनेवर आक्षेप घेतला जात होता. नितीन राऊत यांनी ही योजना गैर असून बंद करण्याची मागणीच केली होती.
आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी एक महिन्याचा तुरुंगवास भोगला त्यांना दरमहा १० हजार रुपयांची पेन्शन देण्यात येते तर ज्यांनी एक महिन्यांपेक्षा कमी तुरुंगवास भोगला त्यांना दरमहा पाच हजार रुपये देण्यात येतात.
मार्चपासून राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव असून करोनाबाधित रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून २४ मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाउनमुळे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधामुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे १९७५-७७ या आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान, गौरव करण्यासंबंधी योजना बंद करण्याचा निर्णय़ घेत असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.
मध्य प्रदेशमधील तत्कालीन सरकारने ही पेन्शन योजना सुरु केल्यानंतर याच धर्तीवर तत्कालीन फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात ही योजना आखण्यात आली होती. जानेवारी २०१८ पासून लाभार्थ्यांना पेन्शन देण्यात येत होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून या योजनेवर आक्षेप घेतला जात होता. नितीन राऊत यांनी ही योजना गैर असून बंद करण्याची मागणीच केली होती.
आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी एक महिन्याचा तुरुंगवास भोगला त्यांना दरमहा १० हजार रुपयांची पेन्शन देण्यात येते तर ज्यांनी एक महिन्यांपेक्षा कमी तुरुंगवास भोगला त्यांना दरमहा पाच हजार रुपये देण्यात येतात.
