गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून पहिल्या टप्प्यातील ६,९२५ घरांचे वाटप कामगारांना सुरू झाले आहे. तसेच एमएमआरडीएच्या ‘भाडे तत्त्वावरील घरे’ योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या घरातील ५० टक्के घरेही गिरणी कामगारांना देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरात नवीन काहीच नाही, अशी टीका करीत विरोधकांनी सभात्याग केला. गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लावला जात असून दीड लाख लोकांनी अर्ज केले आहेत. मात्र गिरण्यांच्या जमिनीवर १६ हजार घरे उपलब्ध होणार असून ती टप्प्याटप्याने कामगारांना दिली जातील. तसेच एमएमआरडीएची भाडे तत्त्वावरील घरे उपलब्ध होणार असून त्यातील ५० टक्के घरे ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर गिरणी कामगारांना देण्यात येतील. ही घरे १६० चौरस फुटाची असल्यामुळे दोन घरे एकत्र करून ३२० फुटांची घरे या कामगारांना देण्यात, येतील असेही त्यांनी सांगितले.
