मुंबई : मुंबईसह महानगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असून त्यामुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांसाठी तातडीने ५० हजार घरांची गरज आहे. तसेच भविष्यात ही गरज सव्वादोन लाख घरांची आहे. त्यामुळे शासनाने प्रकल्पबाधितांसाठी घरनिर्मिती व वितरणाबाबत नवे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार प्रकल्पबाधितांसाठी सव्वादोन लाख घरांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय घर वितरणातील दलालांचा वावर कमी करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा ॲानलाईन करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगर परिसरात सुरू असलेल्या विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या रहिवाशांची विहित मुदतीत पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नसल्याचा मुद्दा एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आला होता. याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दिले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त मुख्य न्याय‍धीशांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापना केली होती. या समितीने जानेवारी २०२४ मध्ये अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार आता शासनाने प्रकल्पबाधितांच्या घरांबाबत नवे धोरण जाहीर केले आहे.
हेही वाचा…‘एलआयजी’तील घर अडीच कोटींचे! दुरूस्ती मंडळाकडून सोडतीसाठी मिळणाऱ्या घरांच्या विक्रीचा म्हाडासमोर पेच
या धोरणानुसार, महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांनी पुढील १५ वर्षांत प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक घरे कशी निर्माण करता येतील याबाबत कृती योजना सादर करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्राधिकरणांनी येत्या दोन ते पाच वर्षांत प्रकल्पबाधितांसाठी किती घरांची आवश्यकता आहे याबाबत आराखडा तयार करावा तसेच विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) बाबत विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये असलेल्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करून झोपु योजनांतून अधिकाधिक घरांची निर्मिती कशी होईल याची तपासणी करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.
विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) आणि ३३(९) अंतर्गत निर्माण होणारी अतिरिक्त घरे प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव ठेवणे, झोपु प्राधिकरणाने प्रकल्पबाधितांसाठी घरे निर्माण होतील असे प्रकल्प एमएमआरडीए आणि पालिकेला सुचविणे व या योजनांतील विक्री घटकांची खरेदी, झोपु योजनांत प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधून देणाऱ्या विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देणे, झोपु योजनांत अधिमूल्याऐवजी प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधून घेणे, विकासकाने प्रकल्पबाधितांसाठी घरे दिल्यास विविध नियोजन प्राधिकरणांच्या योजना एकत्रित करण्याची मुभा देऊन विक्री करावयाच्या सदनिकांपोटी भरावयाच्या अधिमूल्यात ५० टक्के सूट देणे, सार्वजनिक मालकीच्या भूखंडाचा विकास करताना या बदल्यात विकासक प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका देत असल्यास अशा योजनांना गती देणे आदी उपाय याच सुचविण्यात आले आहेत. सध्या विकासकांमध्ये प्रिय असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३(११) अन्वये चटईक्षेत्रफळ घेण्याऐवजी प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक घरे बांधून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या सूचना अंमलात आणण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यानंतरच ही सुधारणा लागू होणार आहे.
हेही वाचा…वरळी अपघात प्रकरण : मिहीर शहा आणि त्याच्या चालकाची अटक बेकायदा?
नवे धोरण …
-प्रकल्पबाधितांच्या घरांचे वितरण ऑनलाईन
-महापालिका आणि एमएमआरडीएला वितरणाचे अधिकार
-पारदर्शकतेसाठी पात्रता यादीही ऑनलाईनच
-प्रकल्प आहे त्याच ठिकाणी शक्यतो घरे उपलब्ध करून देणे
-प्रकल्पबााधितांनी ४५ दिवसांत घराता ताबा घेणे बंधनकारक
-पाच वर्षापर्यंत संबंधित घर विकण्यास प्रतिबंध
© The Indian Express (P) Ltd