राज्य सरकारचा निर्णय, म्हाडाच्या अधिकारात कपात
मुंबई : शहर भागातील पंतप्रधान आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता राज्य सरकारने राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना केली आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या नियंत्रणात ही यंत्रणा असणार आहे. तर पीएमएवाय योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नोडल एजन्सी म्हणून असलेल्या म्हाडाच्या अधिकारात मोठी कपात करण्यात आली असून अनेक अधिकार या यंत्रणेला आणि महाहाऊसिंगला देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>> मुंबईत गटारांवरील ४०० झाकणं गायब, भंगार विक्रेत्यांना पालिकेची तंबी
सर्वांसाठी घरे असे म्हणत केंद्र सरकारने पीएमएवाय योजना आणली. या योजनेअंतर्गत राज्यात मागील काही वर्षांपासून गृहनिर्मिती सुरु आहे. या योजनेखाली लाखो घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नोडल एजन्सी म्हणून म्हाडावर टाकली आहे. असे असताना म्हाडाकडून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे, राज्य सरकार आणि गृहनिर्माण विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पीएमएवायच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना केली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला आहे. या यंत्रणेचे नियंत्रण गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे असणार आहे. तर या यंत्रणेचे कार्यालय महाहाऊसिंगच्या नरिमन पॉईंट येथील कार्यालयात असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता पीएमएवाय प्रकल्पावर या यंत्रणेचे नियंत्रण राहणार आहे. तर पीएमएवायबाबतच्या सर्व बैठका या यंत्रणेकडूनच घेण्यात येणार आहेत. तर मुख्य अधिकारी हे या यंत्रणेचे प्रमुख असणार असून महाहाऊसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालकांची मुख्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकूणच आता पीएमएवाय योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या यंत्रणेवर सोपविण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे म्हाडाच्या अधिकारात मोठी कपात करण्यात आली आहे.
