पीएमएवाय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना

हेही वाचा >>> मुंबईत गटारांवरील ४०० झाकणं गायब, भंगार विक्रेत्यांना पालिकेची तंबी

आणखी वाचा

राज्यात ईएसआयसी १८ नवी रुग्णालये उभारणार, रायगडमध्ये सर्वाधिक चार रुग्णालये, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

राज्यातील दुर्गम, आदिवासी भागातील जनतेला ‘टेलिमेडिसीन’ सेवेचा आधार!

‘शक्तिपीठ’ला पुन्हा बळ; राज्य सरकारचा हिरवा कंदिल

कोणत्याही कार्यालयातून दस्तनोंदणीची मुभा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

‘आपले सरकार’द्वारे सेवांमध्ये वाढ करा : मुख्यमंत्री

गतिमान प्रशासनासाठी मुख्यमंत्र्यांचे नियोजन,सरकारची सुधारित कार्यनियमावली; प्रशासकीय शिस्तीचा आग्रह

आरोग्य विभागाचे खासगी रुग्णालयांवर ‘लक्ष’! राज्यभरात नियमभंग शोधून कारवाईची मोहीम

सर्वांसाठी घरे असे म्हणत केंद्र सरकारने पीएमएवाय योजना आणली. या योजनेअंतर्गत राज्यात मागील काही वर्षांपासून गृहनिर्मिती सुरु आहे. या योजनेखाली लाखो घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नोडल एजन्सी म्हणून म्हाडावर टाकली आहे. असे असताना म्हाडाकडून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे, राज्य सरकार आणि गृहनिर्माण विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पीएमएवायच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना केली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला आहे. या यंत्रणेचे नियंत्रण गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे असणार आहे. तर या यंत्रणेचे कार्यालय महाहाऊसिंगच्या नरिमन पॉईंट येथील कार्यालयात असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता पीएमएवाय प्रकल्पावर या यंत्रणेचे  नियंत्रण राहणार आहे. तर पीएमएवायबाबतच्या सर्व बैठका या यंत्रणेकडूनच घेण्यात येणार आहेत. तर मुख्य अधिकारी हे या यंत्रणेचे प्रमुख असणार असून महाहाऊसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालकांची मुख्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकूणच आता पीएमएवाय योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या यंत्रणेवर सोपविण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे म्हाडाच्या अधिकारात मोठी कपात करण्यात आली आहे.