राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
मुंबई : दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची तुलना होऊ शकत नाही. बुद्धी, समज, सामाजिक भान, स्वातंत्र्य, शारीरिक-मानसिक आरोग्य या सगळ्या पातळीवर बारावीचे विद्यार्थी हे दहावीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सरस असतात. बारावीच्या परीक्षेवरच विद्यार्थ्यांची भविष्यातील शैक्षणिक वाटचाल अवलंबून असते, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केले.
त्याचवेळी दहावीचे १६ लाख विद्यार्थी, पालक, परीक्षक आणि परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित अन्य व्यक्तींच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव परीक्षा रद्द करण्यात आली, असा दावा सरकारने केला आहे. शालान्त परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्याला असून त्यामुळे विद्यापीठाच्या परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय येथे लागू होऊ शकत नाही, असेही शासनाने नमूद के ले आहे.
परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका पुणेस्थित धनंजय कुलकर्णी यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी याबाबत सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. बारावीची परीक्षा घेतली जाणार तर मग दहावीची का नाही, अन्य शिक्षण मंडळाच्या तुलनेत दहावीच्या विद्यार्थ्यांंचे मूल्यांकन कसे करणार, या न्यायालयाच्या विचारणेवर सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. पदवीच्या परीक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल येथे लागू होऊ शकत नाही. पदवीच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आहे. येथे राज्य सरकार सर्वस्वी निर्णय घेणारी यंत्रणा असून राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात, सारासार विचार करून, तज्ज्ञांचे मत विचारात घेऊन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा दावा सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच बारावीच्या परीक्षेचा निर्णय बारावीची परीक्षा सध्या पुढे ढकलण्यात आली असून देशपातळीवर त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने त्याबाबतचा निर्णय घेतल्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
..म्हणून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय
राज्यातील करोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत असली तरी स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात आली असून ती १० ते १८ वयोगटातील मुलांसाठी धोकादायक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार ३० मेपर्यंत राज्यात ५ लाख ७२ हजार ३७१ मुलांना करोनाची बाधा झाली आहे. त्यातील ४ लाख ६६० मुले ही ११ ते २० वयोगटातील आहेत. शिवाय चार लाख लोक या परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांची हाताळणी वेगवेगळ्या पातळीवर होते. ते आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. त्याचप्रमाणे जून ते सप्टेंबर हे महिने पावसाचे असल्याने या कालावधीत परीक्षा घेणे शक्य नाही. अशा स्थितीत दहावीची परीक्षा घेणे अडचणींचे ठरणार आहे. म्हणूनच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अन्य मंडळांनीही असाच निर्णय घेतला आहे.
