संजय बापट, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : गळीत हंगाम संपल्यानंतरही हजारो शेतकऱ्यांना ५२४ कोटींच्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरासाठी (एफआरपी) वेठीस धरणाऱ्या साखर कारखान्यांविरोधात सरकारने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे पैसे थकविणाऱ्या आठ साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करून शेतकऱ्यांचे पैसे त्वरित देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
यंदाच्या गळीत हंगामात १०५४.७५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून एकूण १०५२.७७ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा २१० साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम घेतला असून शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या ३२ हजार ९७२ कोटांच्या एफआरपीपैकी ३२ हजार ४४८ कोटींची एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. नियमानुसार कारखान्याने ऊस घेतल्यानंतर १४ दिवसात शेतकऱ्याला उसाचे पेैसे मिळायला हवेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात साखर कारखान्यांच्या दबावानंतर एफआरपीचे पैसे दोन टप्प्यांत देण्याची सवलत सरकारने परस्पर दिली. त्यामुळे अनेक कारखान्यांनी नंतर शेतकऱ्यांना पैसेच दिले नाहीत.
गेल्या दोन हंगामात काही कारखान्यांनी १६५५ कोटींची एफआरपी थकविली असून त्यामध्ये यंदाच्या हंगामातील ५२४ कोटींचा समावेश आहे. सुमारे ५० टक्के म्हणजेच ९४ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे पूर्ण पैसे दिले असून ११६ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे थकविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हे आठ कारखाने..
हिंगोली जिल्ह्यातील टोकाई (दोन वेगवेगळय़ा कारवाया), अहमदनगर जिल्हयातील साईकृपा, सोलापूर जिल्ह्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे, मकाई, विट्ठल, नंदुरबार जिल्ह्यातील नागाई आणि पुणे जिल्हयातील राजगड सहकार कारखान्यांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्राची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राजू शेट्टी यांची टीका
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मात्र कारखानदारांपेक्षा सरकारच शेतकऱ्यांची अधिक फसवणूक करीत असल्याचा आरोप केला. दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बेकायदा असल्याने तो रद्द करण्याबाबतचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला मात्र त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. विशेष म्हणजे कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली ऊस दर नियंत्रण समितीही सध्या अस्तित्वात नसून ती स्थापन करण्यासाठी सरकारला वेळ नाही. तर विरोधकही सोयीची भूमिका घेत गप्प बसले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दुहेरी फसणूक होत असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला.
मुंबई : गळीत हंगाम संपल्यानंतरही हजारो शेतकऱ्यांना ५२४ कोटींच्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरासाठी (एफआरपी) वेठीस धरणाऱ्या साखर कारखान्यांविरोधात सरकारने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे पैसे थकविणाऱ्या आठ साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करून शेतकऱ्यांचे पैसे त्वरित देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
यंदाच्या गळीत हंगामात १०५४.७५ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून एकूण १०५२.७७ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा २१० साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम घेतला असून शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या ३२ हजार ९७२ कोटांच्या एफआरपीपैकी ३२ हजार ४४८ कोटींची एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. नियमानुसार कारखान्याने ऊस घेतल्यानंतर १४ दिवसात शेतकऱ्याला उसाचे पेैसे मिळायला हवेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात साखर कारखान्यांच्या दबावानंतर एफआरपीचे पैसे दोन टप्प्यांत देण्याची सवलत सरकारने परस्पर दिली. त्यामुळे अनेक कारखान्यांनी नंतर शेतकऱ्यांना पैसेच दिले नाहीत.
गेल्या दोन हंगामात काही कारखान्यांनी १६५५ कोटींची एफआरपी थकविली असून त्यामध्ये यंदाच्या हंगामातील ५२४ कोटींचा समावेश आहे. सुमारे ५० टक्के म्हणजेच ९४ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे पूर्ण पैसे दिले असून ११६ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे थकविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हे आठ कारखाने..
हिंगोली जिल्ह्यातील टोकाई (दोन वेगवेगळय़ा कारवाया), अहमदनगर जिल्हयातील साईकृपा, सोलापूर जिल्ह्यातील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे, मकाई, विट्ठल, नंदुरबार जिल्ह्यातील नागाई आणि पुणे जिल्हयातील राजगड सहकार कारखान्यांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्राची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राजू शेट्टी यांची टीका
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मात्र कारखानदारांपेक्षा सरकारच शेतकऱ्यांची अधिक फसवणूक करीत असल्याचा आरोप केला. दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बेकायदा असल्याने तो रद्द करण्याबाबतचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला मात्र त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. विशेष म्हणजे कायद्यानुसार बंधनकारक असलेली ऊस दर नियंत्रण समितीही सध्या अस्तित्वात नसून ती स्थापन करण्यासाठी सरकारला वेळ नाही. तर विरोधकही सोयीची भूमिका घेत गप्प बसले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दुहेरी फसणूक होत असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला.
