तेलशुद्धीकरण प्रकल्प राज्यातच ; गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर जाऊ न देण्यासाठी सरकारच्या हालचाली

राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक तब्बल १४ महिन्यानंतर गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत ‘नाणार’ तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत चर्चा झाली. महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प नाणारऐवजी बारसू येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नाणार येथे भूसंपादन झाले असल्याने आणि प्रकल्पासाठी हीच जागा सुयोग्य असल्याने तिथे प्रकल्प उभारण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.

आणखी वाचा

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

“काँग्रेसच्या सत्तेतील राज्य शाही परिवाराचे ‘एटीएम’, मद्यविक्रेत्यांकडून ७०० कोटी रुपयांची वसुली,” पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा घणाघात

महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र

लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?

विरोधकांच्या डोक्‍याचे नट कसण्‍यासाठी मी राणांचा पाना… फडणवीसांकडून जोरदार….

दहशतवादाचा सामना करण्याची रणनीती; राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या परिषदेत अमित शहा यांचे प्रतिपादन

‘वेदान्त- फॉक्सकॉन’चा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने काही दिवसांपूर्वी राज्यात विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात तीन लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाणार नाही, याबाबत सरकार खबरदारी घेत आहे.

नाणार येथे साडेसात हजार हेक्टर जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित असला तरी काही गावांचा भूसंपादनाला विरोध आहे. त्यामुळे ही गावे वगळून साडेपाच हजार हेक्टर जमिनीवर प्रकल्प उभारण्याची सूचना काही मंत्र्यांनी केली. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन करा, लोकांशी चर्चा करून त्यांचा गैरसमज दूर करावा, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली.

 या बैठकीत उद्योगांसंबंधीचे अन्य महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. करोना टाळेबंदीच्या काळात राज्यातील ज्या उद्योगांना परताव्याचे दावे दाखल करता आले नाहीत, त्यांचे असे दावे मंजूर करण्यासाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा कालावधी दोन वर्षांनी वाढविण्यात आला. उद्योगांना मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२२ असा दोन वर्षांसाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानासाठी कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील अनेक उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

रायगडमध्ये कागद निर्मिती उद्योग

रायगड जिल्ह्यात ‘सिनारमन्स पल्प’ या कागद निर्मितीच्या २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या उद्योगासह अन्य उद्योग प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातील धेरंड येथे या प्रकल्पासाठी यापूर्वीच ३०० एकर जागा देण्यात आली असून, प्रकल्पाच्या मागणीनुसार अधिकची जागा देण्याचा शासनाचा मानस आहे. प्रकल्पस्थळ आणि परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर वाढणारे उद्योग आणि होणारी रोजगार निर्मिती लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीने प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मान्यता देऊन देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प इथे आणण्यात यश मिळवले आहे.

राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. तसेच जेनक्रेस्ट बायो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. हा उद्योग समूह या जळगाव जिल्ह्यातील खडका किन्ही (ता. भुसावळ) येथे केळीच्या टाकाऊ भागापासून विविध पदार्थाची निर्मिती करणारा उद्योग उभा करणार आहे. हा जगातील अशा प्रकारच्या उत्पादनाचा एकमेव पेटंटधारक उद्योग असून, तो पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञानावर आधारीत जगातील या पहिलाच प्रकल्प आहे. हा उद्योग सुरूवातीच्या टप्प्यात ६५० कोटी आणि पुढच्या टप्प्यात एक हजार कोटीपर्यंत गुंतवणूक करणार आहे. या उद्योग प्रकल्पासाठी औद्योगिक विकास अनुदान कालावधी १० वर्षांवरून ३० वर्षे वाढविण्यास तसेच १२० टक्के दराने औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली.

फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल्स लि. पुणे, मिहद्रा अ‍ॅण्ड मिहद्रा लि. नाशिक, जिंदाल पॉलिफिल्म लि. नाशिक व जेएसडब्ल्यू डोलवी, रायगड या उद्योगांची वार्षिक सरासरी अनुदान देय मर्यादा १२.५ टक्के प्रमाणेच करण्याचा उच्चाधिकार समितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला. तसेच राज्यात विविध उद्योग घटकांना प्रोत्साहन देतानाच, स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषत: तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक, रोजगार संधी देणाऱ्या उद्योगांना विशेष निमंत्रण देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

सरकारकडून खबरदारी

सुमारे तीन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने मदत केली नाही तर हा प्रकल्प केरळ किंवा अन्य राज्यांत जाईल आणि राज्याला मोठी किंमत चुकवावी लागेल, याकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत उपस्थितांचे लक्ष वेधल्याचे समजते.