स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) १ ऑगस्टपासून रद्द करण्यात येणार असला तरी मूल्यवर्धित कर किंवा अन्य कोणत्याही करात वाढ न करता सरकारी तिजोरीतून त्याची भरपाई करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मुद्रांक शुल्कातून सरकारला मिळणारे उत्पन्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले जाणार असून त्यातून भरपाई न झाल्यास सरकारकडून अतिरिक्त निधी दिला जाईल, असे अर्थ खात्यातील सूत्रांनी सांगितले.
एलबीटी रद्द करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बराच लढा दिल्यानंतर आणि सरकारवर दबाव आणल्यानंतर १ ऑगस्टपासून तो रद्द करण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती, पण हा कर रद्द करण्यात आल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरपाई कशी देणार, हा प्रश्न होता. मूल्यवर्धित करात वाढ किंवा अधिभार आकारणी करून हे उत्पन्न मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, पण व्यापाऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
शेतकऱ्यांचा रोष ओढवण्याची भीती
एलबीटी रद्द केल्यावर नऊ महिनेच राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरपाई द्यावी लागणार आहे. केंद्राचा वस्तू व सेवा कायदा एप्रिल २०१६पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. तो न झाल्यास राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक भरपाई द्यावी लागेल. पण व्यापाऱ्यांसाठी सरकारी तिजोरीवर भार टाकल्यास सरकार शेतकऱ्यांना पैसे न देता व्यापाऱ्यांना प्राधान्य देत असल्याचा संदेश जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष ओढवण्याची भीती असून मुख्यमंत्री त्याबाबत विचारविनिमय करीत आहेत.
