स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) १ ऑगस्टपासून रद्द करण्यात येणार असला तरी मूल्यवर्धित कर किंवा अन्य कोणत्याही करात वाढ न करता सरकारी तिजोरीतून त्याची भरपाई करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मुद्रांक शुल्कातून सरकारला मिळणारे उत्पन्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले जाणार असून त्यातून भरपाई न झाल्यास सरकारकडून अतिरिक्त निधी दिला जाईल, असे अर्थ खात्यातील सूत्रांनी सांगितले.
एलबीटी रद्द करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बराच लढा दिल्यानंतर आणि सरकारवर दबाव आणल्यानंतर १ ऑगस्टपासून तो रद्द करण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती, पण हा कर रद्द करण्यात आल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरपाई कशी देणार, हा प्रश्न होता. मूल्यवर्धित करात वाढ किंवा अधिभार आकारणी करून हे उत्पन्न मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, पण व्यापाऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा