पाचशे मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी; रहिवासी, ओळख प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार

एक हजार मतदारांमागे आता एक ऐवजी दोन विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. सरकारने या विषयीचा शासन निर्णय जारी केला असून नवीन निर्णयामुळे आतापर्यंत विशेष कार्यकारी अधिकारीपदावर असलेल्यांचे पद संपुष्टात आले आहे. नव्याने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातल्या निवड समिती नेमण्यात येणार असून यातून अधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ओळखीचे व रहिवासाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे आणि भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत पंचनामे व इतर कार्यात मदत करणे, ग्रामीण भागात चोरी, शांतताभंग यासारख्या कृत्यांत नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना सहकार्य करणे, सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठी सहकार्य करणे, मतदारांची माहिती निवडणूक विभागाला देण्यास सहकार्य करणे, गुन्ह्यांतील पंचनाम्यात पोलिसांना सहकार्य करणे आदी कामे त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहेत.

विशेष कार्यकारी अधिकारी होण्यासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल. वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६५ पेक्षा कमी असावे. ज्या तरुणांना, नागरिकांना सामाजिक कामांमध्ये रस आहे, त्या तरुणांना, नागरिकांना यामध्ये संधी मिळणार आहे, महसूलमंत्री राज्याच्या निवड समितीचे अध्यक्ष राहणार असून जिल्हास्तरावर पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती असणार आहे. विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवासस्थान किंवा दुकानावर पाटी लावण्याची मुभा असेल. पण कोणत्याही वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी हे लिहिण्यास परवानगी नसेल. यामुळे वाहनांवर सरकारी विशेष कार्यकारी अधिकारी पाटी लावून फिरता येणार नाही.

स्वयंसाक्षांकितमुळे नागरिकांचा फायदा

पूर्वी छोट्या-मोठ्या सरकारी कामांसाठी नागरिकांना विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे खेटे घालावे लागत असत. पण सरकारने सरकारी कागदपत्रांवर स्वयंसाक्षांकित प्रती स्वीकारण्यास सुरुवात केल्याने विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी झाले.

पुण्यात सर्वाधिक अधिकारी

मतदारांच्या संख्येच्या तुलनेत विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. राज्यात सर्वाधिक मतदार असलेल्या पुणे जिल्ह्यात १७,६९९ विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. मुंबई उपनगर (१५,७३२), ठाणे (१४,४५९), नाशिक (१०,१२२) विशेष कार्यकारी अधिकारी असतील.

पात्रता काय?

● विशेष कार्यकारी अधिकारी होण्यासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल.

● वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६५ पेक्षा कमी असावे.

● ज्या तरुणांना, नागरिकांना सामाजिक कामांमध्ये रस आहे, त्या तरुणांना, नागरिकांना यामध्ये संधी मिळणार आहे,

● महसूलमंत्री राज्याच्या निवड समितीचे अध्यक्ष राहणार असून जिल्हास्तरावर पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती असणार आहे.

● विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवासस्थान किंवा दुकानावर पाटी लावण्याची मुभा असेल. पण कोणत्याही वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी हे लिहिण्यास परवानगी नसेल. यामुळे वाहनांवर सरकारी विशेष कार्यकारी अधिकारी पाटी लावून फिरता येणार नाही.