आपल्या शहरांमधून मेट्रो धावावी ही शहरांमधील नागरिकांची अपेक्षा असली तरी त्यासाठी त्यांना जादा किंमत मोजावी लागणार आहे. नवीन घर खरेदी करताना अतिरिक्त एक टक्का अधिभाराचे ओझे राज्य शासानाने नागरिकांवर टाकले आहे. हा अधिभार मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे आदी मेट्रो सुरू होणाऱ्या सर्वच शहरांमधील घर खरेदीदारांवर येणार आहे. मात्र, हा एक टक्क्याचा अधिभार केव्हापासून लागू करायचा याचा निर्णय सरकारने अद्याप तरी गुलदस्त्यात ठेवला आहे.
मेट्रो प्रकल्पांच्या दोन टप्प्यांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ ऑक्टोबरला करण्यात येणार आहे. मुंबईकरांसाठी मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावले टाकली असली तरी त्यासाठी घरे घेणाऱ्यांवर त्याचा बोजा टाकण्याचा पर्याय निवडला जाणार आहे. वास्तविक जो सेवा वापरतो, त्याने त्याचा खर्च उचलावा, हे व्यावसायिक व आर्थिक तत्त्व सर्वसाधारणपणे वापरले जाते. चांगल्या रस्त्यांवर टोलसाठी तत्त्व स्वीकारले आहे. कर्नाटक व अन्य राज्यांमध्ये मेट्रो प्रकल्प सुरू असून निधी उभारणीसाठी तेथे वेगवेगळे पर्याय अवलंबिण्यात आले आहेत. खासगी मोटारगाडय़ांऐवजी मेट्रो रेल्वेसारख्या सार्वजनिक सेवेचा वापर नागरिकांनी करावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी वाहनांवर अधिक कर आकारणी केली जाते. खासगी वाहने महाग झाली, तर सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय रहिवासी स्वीकारतात, हे तत्त्व काही ठिकाणी स्वीकारण्यात आले आहे. पण ते न करता घर किंवा मालमत्ता खरेदीवर मुद्रांक शुल्क वाढविण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याने घर घेणे महाग होणार आहे. मुद्रांक शुल्काचा दर आधीच जास्त असून हा भार कमी करावा अशी मागणी होत असते. त्याऐवजी एक टक्क्याने हा भार वाढणार असल्याने घर घेताना अधिक किंमत मोजावी लागणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अधिभार आकारणीस मंजुरी दिली असली तरी हा निर्णय कधी अमलात आणायचा हे ठरलेले नाही. पण येत्या काही महिन्यांमध्ये अधिभार आकारण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्यासाठी आता महापालिका कायद्यात तांत्रिक दुरुस्ती केली जाणार असून पुण्यासाठीही त्यानुसार पावले टाकण्यात येत आहेत.
’मुंबईत घर घेतले आणि मेट्रो सेवेचा वापर करायचा नसेल, तरी खरेदीदारांवर अधिभाराचा भार पडणार आहे.