‘चाळमालक’ विकासकांची मक्तेदारी मोडीत निघणार

पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्याचा हालचाली; भाडेकरूंना वाऱ्यावर सोडणाऱ्यांना चाप बसणार !
भाडेकरूंना भाडे न देता वाऱ्यावर सोडणाऱ्या चाळमालक बनलेल्या विकासकांना चाप बसावा यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (७) या जुन्या चाळी, इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात याबाबत असलेल्या तरतुदीचा वापर करता येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे.
दक्षिण मुंबईत अनेक जुन्या चाळी आणि इमारतींचा पुनर्विकास या कायद्यानुसार केला जात आहे. प्रभादेवी-दादर परिसरातील पुनर्विकासातील सुमारे ५०० हून अधिक भाडेकरूंना गेल्या काही महिन्यांपासून भाडे मिळालेले नाही. यापैकी काही चाळी विकासकाने खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे तेच या चाळींचे मालक आहेत. अशावेळी भाडे न देणाऱ्या विकासकांविरुद्ध भाडेकरूंनी मुंबई इमारत व दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाकडे तक्रारी केल्या आहेत. या प्रकरणी काही विकासकांवर कारणे दाखवा नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. तरीही विकासकांनी भाडे सुरु केलेले नाही.
अशा वेळी या विकासकांवर काम थांबविण्याची कारवाई केली जाते. तरीही त्याला ते दाद देत नाहीत. त्यानंतर दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई केली जाते.
परंतु त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाते आणि त्यामुळे प्रकल्प पुन्हा रखडतो. अशा वेळी चाळमालक वेगळे असतील तर तेही विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेतात.
परंतु विकासकच चाळ मालक बनल्यास भाडेकरूंना हतबल होण्याशिवाय पर्याय नसतो. अशावेळी विकासकाच्या दादागिरीपुढे त्यांना नमावे लागते. परंतु अशी परिस्थिती उद्भवल्यावर काय करता येईल, याबाबत आपण आढावा घेत आहोत याकडे मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी लक्ष वेधले. भाडेकरूंना वेळेवर भाडे मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. एखादा विकासक दिवाळखोरीत गेलेला असेल तर त्यावर वेगळ्या पद्धतीने विचार करता येऊ शकतो. परंतु त्याचा फटका भाडेकरूंनाही बसता कामा नये. विकासक प्रकल्प राबविण्यास असमर्थ असेल तर तो प्रकल्प ताब्यात घेऊन अन्य विकासक नेमण्याची कारवाई करण्याची तरतूद झोपु कायद्यात आहे. या अनुषंगाने कायद्यात बदल करता येईल का, याची चाचपणी करण्यात येणार असल्याचेही भांगे यांनी सांगितले.

भाडेकरूंचे भाडे थकविणाऱ्या विकासकाला मंडळाकडून कारणे दाखवा नोटिस दिली जाते. त्यानंतर त्याला देण्यात आलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले जाते. चाळ मालक तसेच रहिवासी त्यामुळे अन्य विकासकाची नियुक्ती करू शकतात. परंतु जेव्हा विकासक स्वत: मालक असतात तेव्हा मात्र ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करुनही हेतू साध्य होत नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे सुधारणा करता येईल का, याचा विचार सुरू आहे
– सुमंत भांगे, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळ