इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनुदानातून खासगी वाहने बाद ?

महाविकास आघाडी काळात तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रयत्नाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पहिल्यांदा राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण तयार करण्यात आले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्याने तीन वर्षांनी २०२१ मध्ये सुधारित इलेक्ट्रिक धोरण तयार करण्यात आले. ३१ मार्चपर्यंत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. पुढील महिन्यात ही मुदत संपत असल्याने त्याला मुदतवाढ मिळावी यासाठी परिवहन विभागाने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून परिवहन, ऊर्जा, उद्याोग, कौशल्य विकास विभागांचे अभिप्राय घेतले जाणार आहेत. मार्च २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्वच प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण दहा टक्के असायला हवे असे या धोरणात नमूद करण्यात आले होते. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक या प्रदूषणकारी शहरांत सार्वजनिक वाहनांचा वापर २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविला जाणे अपेक्षित होते, पण तसे झालेले नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी या सहा शहरांत अडीच हजार चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार होती, पण ही प्राथमिक गरज पूर्ण झालेली नाही.