मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या कृषीकर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना सर्व खासगी, व्यापारी, राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बॅंकांना शुक्रवारी दिल्या. पुनर्गठनाची कार्यवाही ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्याची सूचनाही बँकांना करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ४० तालुक्यांमध्ये आणि नोव्हेंबरमध्ये १०२१ महसुली मंडळांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. त्यानंतर लगेच त्या भागांत शेतकऱ्यांसाठी सवलतीही जाहीर केल्या. सरकारने आता दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देत, अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने व्यापारी बँका, खासगी बँका, सरकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि संबंधित जिल्हा बँकांना त्यासंबंधीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने शुक्रवारी तसा शासन आदेश जारी केला आहे.
हेही वाचा >>> मराठवाडयात पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा; ६८ नगरपालिकांतील चित्र, काही शहरे टँकरग्रस्त
खरीप हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३१ मार्च २०२४ आहे. मात्र दुष्काळग्रस्त भागातील जे शेतकरी विहित कालावधीत कर्जफेड करू शकणार नाहीत, अशांची लेखी संमती घेऊन पीक कर्जाचे व्याजासह पुनर्गठन करण्याचे बँकांना सांगितले आहे. त्याचबरोबर पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करून, पुढील हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने बँकांना दिले आहेत.
राज्यात पीक कर्जावर शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागत नाही. पंजाबराव व्याज सवलत योजना आणि केंद्र सरकारच्या योजनेतून पीक कर्जावरील व्याज भरले जाते. राज्यात ६२ हजार ७६९ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले होते. त्यातील दुष्काळी भागातील कर्जाच्या वसुलीस आता स्थगिती देण्यात आली आहे.
दुष्काळाचे स्वरूप..
राज्यातील २५ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा, तर १६ तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळी सवलतींचा लाभ १० नोव्हेंबरपासून देण्याची तरतूद नव्या आदेशामुळे अंमलात आणावी, असे कार्यासन अधिकारी राहुल शिंदे यांनी कळविले आहे.
योजनेला अल्प प्रतिसाद
ज्यावर्षी कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते त्याच्या पुढच्या वर्षी नव्याने पीक कर्ज दिले जाते. ते घेतल्यास आपण कर्जमाफीच्या लाभातून सुटू शकतो, ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये असल्याने पुनर्गठन योजनेला तसा कमी प्रतिसाद मिळतो, असे बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुनर्गठनातील अडचणी..
पुनर्गठन योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळतो. कारण समान तीन हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्यास पुनर्गठनामुळे परवानगी मिळते पण हप्ता थकला तर व्याजाचा दर थेट १२.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक होतो. त्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन करून घेण्यास शेतकरी फारसे उत्सुक नसतात, असे दिसून आले आहे. नैर्सगिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सुविधा व्हावी म्हणून एकूण कर्जाचे तीन हप्ते पाडले जातात. पहिल्या वर्षी व्याज दर कमी असतो. त्यापुढे हप्ते थकले तर त्यावर १२ टक्के व्याज आकारले जाते. – एच. एस. केदार, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक
राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ४० तालुक्यांमध्ये आणि नोव्हेंबरमध्ये १०२१ महसुली मंडळांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. त्यानंतर लगेच त्या भागांत शेतकऱ्यांसाठी सवलतीही जाहीर केल्या. सरकारने आता दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देत, अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने व्यापारी बँका, खासगी बँका, सरकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि संबंधित जिल्हा बँकांना त्यासंबंधीची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने शुक्रवारी तसा शासन आदेश जारी केला आहे.
हेही वाचा >>> मराठवाडयात पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा; ६८ नगरपालिकांतील चित्र, काही शहरे टँकरग्रस्त
खरीप हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३१ मार्च २०२४ आहे. मात्र दुष्काळग्रस्त भागातील जे शेतकरी विहित कालावधीत कर्जफेड करू शकणार नाहीत, अशांची लेखी संमती घेऊन पीक कर्जाचे व्याजासह पुनर्गठन करण्याचे बँकांना सांगितले आहे. त्याचबरोबर पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करून, पुढील हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने बँकांना दिले आहेत.
राज्यात पीक कर्जावर शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागत नाही. पंजाबराव व्याज सवलत योजना आणि केंद्र सरकारच्या योजनेतून पीक कर्जावरील व्याज भरले जाते. राज्यात ६२ हजार ७६९ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले होते. त्यातील दुष्काळी भागातील कर्जाच्या वसुलीस आता स्थगिती देण्यात आली आहे.
दुष्काळाचे स्वरूप..
राज्यातील २५ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा, तर १६ तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळी सवलतींचा लाभ १० नोव्हेंबरपासून देण्याची तरतूद नव्या आदेशामुळे अंमलात आणावी, असे कार्यासन अधिकारी राहुल शिंदे यांनी कळविले आहे.
योजनेला अल्प प्रतिसाद
ज्यावर्षी कर्जाचे पुनर्गठन केले जाते त्याच्या पुढच्या वर्षी नव्याने पीक कर्ज दिले जाते. ते घेतल्यास आपण कर्जमाफीच्या लाभातून सुटू शकतो, ही भावना शेतकऱ्यांमध्ये असल्याने पुनर्गठन योजनेला तसा कमी प्रतिसाद मिळतो, असे बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुनर्गठनातील अडचणी..
पुनर्गठन योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळतो. कारण समान तीन हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्यास पुनर्गठनामुळे परवानगी मिळते पण हप्ता थकला तर व्याजाचा दर थेट १२.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक होतो. त्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन करून घेण्यास शेतकरी फारसे उत्सुक नसतात, असे दिसून आले आहे. नैर्सगिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सुविधा व्हावी म्हणून एकूण कर्जाचे तीन हप्ते पाडले जातात. पहिल्या वर्षी व्याज दर कमी असतो. त्यापुढे हप्ते थकले तर त्यावर १२ टक्के व्याज आकारले जाते. – एच. एस. केदार, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक
