संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : सत्ताधारी भाजप नेत्यांच्या सहा साखर कारखान्यांना सुमारे ५५० कोटींचे कर्ज देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने या कारखान्यांना कर्ज देण्यास नकार दिल्यानंतर आता राज्य सरकार स्वत: कर्ज घेऊन कारखान्यांना मदत करणार आहे.
साखरेच्या दरातील चढउतार तसेच चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे राज्यातील अनेक साखर कारखाने अडचणीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) देण्यासाठी काही कारखान्यांना निधीची चणचण भासत आहे. भाजपचे काही मंत्री आणि नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन (कर्ज) मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने या नेत्यांच्या कारखान्यांचा कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाला पाठविला. मात्र कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती हे कारखाने पूर्ण करीत नसल्याचे कारण देत महामंडळाने हा प्रस्ताव फेटाळला.
राज्य सरकारने कर्ज परतफेडीची हमी दिली तर कर्ज देण्याची तयारी महामंडळाने दाखविली. त्यानुसार केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पोटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री पंकजा मुंडे व हर्षवर्धन पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अभिमन्यू पवार आदींशी संबंधित नऊ साखर कारखान्यांना १०२३.५७ कोटी रूपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळासमोर मांडला. काही ठराविक कारखान्यांमा मदत केल्यास सरकारची बदनामी होईल अशी भूमिका घेत शिंदे गट आणि भाजपातील काही मंत्री तसेच वित्त आणि नियोजन या दोन्ही विभागांनी या प्रस्तावास कडाडमून विरोध केला. त्यातच आमच्याही कारखान्यांना मदत करा अशी मागणी करत विरोधकांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.
बहुतांश कारखान्यांचे नक्तमुल्य उणे असून कारखान्यांच्या मालमत्ता यापूर्वी घेतलेल्या कर्जासाठी तारण आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्ज दिल्यात त्याचा सर्व भार सरकावर येईल आणि कोणी न्यायालयात गेले तर सरकारची अडचण होईल अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यामुळे कारखान्यांना सरसकट मदत न करता, नव्याने धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या समितीने नव्या धोरणानुसार म्हणजेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून यापूर्वी कर्ज न घेतलेल्या, तसेच भाडेतत्वावर चालविले जात नसलेल्या कारखान्यांना एकूण मालमत्तेच्या मुल्याच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यातही या कारखान्यांनी राज्य बँक, जिल्हा व अन्य बँक यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम वजा करून शिल्लक रक्कमेच्या मर्यादेतच कर्ज देण्यात येणार आहे. त्यानुसार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सहा कारखान्यांना ५४९ कोटींचे मार्जिन मनी लोन मंजूर केले आहे. कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आले असून त्यांच्या मान्यतेनंतर याची अंमलबजावणी होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे हे कर्ज सरकार उभारून मग ते कारखान्यांना देणार असून त्यांनी परतफेड केली नाही तर त्याची जबाबादारी सरकारवर राहणार आहे.
विखे, मुंडे यांना धक्का?
मदतीच्या या प्रस्तावातून महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांचे साखर कारखाने वगण्यात आल्याची माहिती आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील गणेश सहकारी साखर कारखाना, पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटील साखर कारखाना प्रवरानगर आणि बीडमधील परळी येथील वैजनाथ सहकारी साखर कारखाना यांचे कर्ज प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हे कारखाने विखे आणि मुंडे यांच्याशी सबंधित असल्याचे सांगितले जात असल्यामुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मदत मिळालेले कारखाने
शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (किल्लारी औसा, लातूर)
शंकर सहकारी साखर कारखाना (माळशिरस, सोलापूर)
रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना (भोकरदन, जालना)
कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना (इंदापूर, पुणे)
निरा-भिमा सहकारी साखर कारखाना (इंदापूर, पुणे) भिमा सहकारी साखर कारखाना (माहोळ, सोलापूर)
