पेपर फोडणाऱ्यांना शिक्षा; १० वर्षे तुरुंगवास,एक कोटीपर्यंत दंड; पावसाळी अधिवेशनातच कायदा

‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील घोटाळ्यानंतर स्पर्धा परीक्षेतील गैरप्रकारला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच कायदा केला आहे. राज्यात यापूर्वीच फेब्रुवारी १९९६मध्ये महाराष्ट्र विद्यापीठांच्या, मंडळाच्या व इतर विनिर्दिष्ट परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारास प्रतिबंध अधिनियमात (१९९२) सुधारणा करून हा कायदा राज्य लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारास प्रतिबंध करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. मात्र १९८२च्या कायद्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करण्यात येणाऱ्या गैरप्रकारांबाबत तपशीलवार तरतुदी नाहीत. तसेच हा कायदा केवळ राज्य परीक्षा मंडळ आणि विद्यापीठांच्या परीक्षेसाठी लागू असल्याने त्यातील शिक्षेच्या तरतुदी कमी आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकाराला प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर शिक्षेच्या तरतुदी असलेला नवा कायदा करण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

समितीच्या अहवालानंतर कृती

देशात सध्या केंद्र सरकारप्रमाणे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या राज्यांनी स्पर्धा परीक्षेतील गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा केलेला आहे. राज्यात मध्यंतरी स्पर्धा परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारानंतर सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेला अहवाल आणि केंद्र सरकारचा नवा कायदा यांचा विचार करून सरकारने राज्यातील स्पर्धा परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालणारा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याच्या कक्षेत एमसीएसीप्रमाणेच शिक्षण विभागाच्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा तसेच सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, जलसंपदा, गृहनिर्माण, महसूल आदी विभागांच्या पदभरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षासुद्धा नव्या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा >>> “अडीच वर्ष सरकारला बहिणी आठवल्या नाहीत का?”, लाडकी बहीण योजनेवरून आदित्य ठाकरेंचा टोला

शिक्षेचे स्वरूप…

या कायद्यानुसार उमेदवाराने स्वत: किंवा इतरांच्या साह्याने स्पर्धा परीक्षेत नक्कल करणे, तोतया उमेदवार परीक्षेला बसवणे, पेपरफुटी किंवा उत्तरपत्रिका दुसऱ्याला पुरवणे, कॉपी पुरवणे, परीक्षार्थीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत करणे, गुणवत्ता यादीत फेरफार, परीक्षार्थींचे बनावट प्रवेशपत्र, संगणक नेटवर्क किंवा सिस्टीममध्ये फेरफार करणे, परीक्षेबाबत बनावट संकेतस्थळ तयार करून फसवणूक करणे आदी बाबींचा या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास किमान तीन वर्षे आणि कमाल १० वर्षांची शिक्षेची तरतूद केली जाणार आहे. उमेदवार किंवा पेपर सेटर यांनी परीक्षेत गैरप्रकार केल्यास त्यांना १० लाखापर्यंतच्या दंडासह तीन ते पाच वर्षापर्यंतची शिक्षेची तरतूद करण्यात प्रस्तावित आहे.

मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद?

सेवा पुरवठादार संस्थेने परीक्षेत गैरप्रकार केल्यास एक कोटीपर्यंतच्या दंडासह त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. तर अशा संस्थेच्या संचालक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक कोटीपर्यंतच्या दंडासह किमान तीन ते कमाल १० वर्षापर्यंत तर परीक्षा आयोजित करणारी संस्था, सेवापुरवठादार यांच्याशी सबंधित व्यक्तींनी एकत्र येऊन परीक्षेत फेरफार केल्यास त्यांना एक कोटीपर्यंतच्या दंडासह पाच ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि सबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात येणार असल्याचे समजते.