कडक कारवाईचे महापालिकांना आदेश
मुंबई : विविध लोकोपयोगी वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकला पर्याय निर्माण करण्याबाबत उत्पादक आणि वितरक कंपन्यांना दिलेली तीन महिन्यांची मुदत आणि गणेशोत्सवाची धामधूम संपताच प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने मार्च महिन्यात सरसकट प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घातली असून सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयानेही कायम केला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विविध ग्राहकोपयोगी वस्तूच्या उत्पादनावरील प्लास्टिक वेष्टनाला पर्याय शोधण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.
त्यानुसार छोटय़ा पाऊचमध्ये किंवा प्लास्टिक पॅकिंगच्या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या टूथपेस्ट, शाम्पू, बिस्किट, विविध खाद्यपदार्थाची छोटी पाकिटे, पाण्याच्या बाटल्या, छोटय़ा प्लास्टिक पिशव्या किंवा पाऊचला, तसेच ऑनलाइन वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनाही देण्यात आलेली प्लास्टिकला पर्यायी व्यवस्था करण्याची मुदत रविवारी संपली आहे.
मध्यंतरी काही घटकांना प्लास्टिकबंदीतून दिलासा देण्यात आल्यामुळे राज्यात या बंदीचा फारसा प्रभाव दिसत नसून आजही अनेक ठिकाणी प्लास्टिकचा वापर आणि कचराही दिसत आहे. त्यामुळे आता सरसकट प्लास्टिकबंदीच्या कायद्याची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आता उत्पादक आणि कंपन्यांबरोबरच लोकांच्या हातात प्लास्टिक दिसल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याबाबत पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर म्हणाले की, प्लास्टिकला पर्यायी व्यवस्था करण्याबाबत कंपन्यांना दिलेली मुदत आता संपली असून पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही. त्यामुळे या कायद्याची राज्यात कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व महापालिकांना पुन्हा एकदा पत्र पाठवून आदेश देण्यात येणार आहेत.
